जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: कैंट विधायक की नाराजगी और पीडब्ल्यूडी के विरोध के मद्देनजर टोल के प्रस्तावित ठेके के रास्ते में आने वाले कांटे साफ करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मददगार इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं कि किसी भी कारण से ठेके में कोई अड़ंगा न आ जाए। इसके चलते एक तयशुदा योजना के तहत 30 सितंबर में सिक्योरिटी मनी जब्त करने के खिलाफ हाईकोर्ट में ठेकेदार की ओर से याचिका डलवायी जाती है।
अक्टूबर माह में ठेके की निविदा आमंत्रित की जाती हैं। जबकि ठेकेदार की रिट पर सुनवाई की तारीख 19 अक्टूबर लगती है। जो ठेकेदार टोल के ठेके के लिए पैसा पानी की तरह बहाने को हर दम तैयार रहते हों, वो करीब 8.13 लाख मात्र की सिक्योरिटी मनी रिलीज कराने हाईकोर्ट में फरियाद करेंगे ये बात आसानी से गले नहीं उतर रही।
दरअसल, इसके पीछे प्रस्तावित टोल ठेके में आने वाली तकनीकि समस्याओं को दूर करना भर है। मददगारों का डर है कि नवागत सीईओ कैंट कहीं कोई आब्जेक्शन न लगा दें। हालांकि जनवाणी तो पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पता चला है कि लीगल एडवाइजर ने इस मामले में अभी तारीख की सलाह दी थी, लेकिन टोल का ठेका छोड़ने के उतावलेपन ने सीईओ को हाईकोर्ट के दर पहुंचा दिया।
सोमवार हुई सुनवाई का हालांकि अभी नतीजा तो नहीं पता चल सका, लेकिन इतना साफ हो गया है कि ठेके में आने वाली किसी भी अड़चन के लिए मददगार बोर्ड के सदस्य किसी भी स्तर तक जाने को तैयार बैठे हैं। ये सब यूं ही बेसब नहीं है। इसके लिए ठेकेदार भी किसी भी हद तक जाने को दोनों खोले बैठा है।
दरअसल साल 2008 में तत्कालीन सीईओ केसी गुप्ता ने ठेकेदार केपी सिंह को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। उनके बाद आए सीईओ डीएन यादव ने भी एक बार फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया। ठेकेदार की सिक्योरिटी मनी 8,13, 882 रुपये कैंट प्रशासन ने जब्त कर लिए।
वर्तमान जो ठेका चल रहा है वो अनीता सिंह के नाम है जो केपी सिंह की धर्मपत्नी है और प्रस्तावित ठेका जिस मैसर्स वैभव एंड गौरव कंपनी के नाम छोड़ने के संकेत मिल रहे हैं वो वैभव सिंह केपी सिंह के पुत्र हैं। अब इस ठेके की क्रोनॉलाजी को आसानी से समझा जा सकता है। या यूं कहे कि ठेकेदार के मददगारों की ये बेकरार बेसब नहीं है।
