- आयुक्त सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में शासन के 37 विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक
- निजी अस्पतालों में अधिक शुल्क लिए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने को कहा
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: गुरुवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में आयुक्त सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में शासन के 37 विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक आहुत की गई। समीक्षा बैठक में आयुक्त ने विकास कार्यों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये निर्देशित किया कि जनपद में चल रही समस्त विकास परियोजनाओं को समयबद्धता के साथ पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनहित से संबंधित योजनाओं एवं शिकायतों को प्राथमिकता पर लेते हुए समस्त विभागीय अधिकारी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मंडल में डेंगू एवं संचारी रोग, हेल्थ एटीएम, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना जैसे प्रमुख बिन्दुओं के संबंध में संबंधित अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। डेंगू एवं संचारी रोग के लिए विभागीय स्तर पर प्रत्येक जनपद में उठाए गए निरोधात्मक निवारक उपाय क जानकारी प्राप्त करते हुए आयुक्त ने कहा कि बैठक करके आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि आगे के लिए भी अभी से प्लॉनिंग करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे कि अगले मौसम में डेंगू एवं संचारी रोग के केस बढ़ने की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में अधिक शुल्क लिए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नमामि गंगे के तहत पेयजल गृह संयोजन लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि हिंडन के आसपास के ग्रामों को प्राथमिकता पर लेते हुए घरों तक पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इसमें वॉटर क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाए। तथा ऐसे ग्रामों में विजिट कर लगातार निगरानी की जाए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कृषि विभाग के अंतर्गत ज्योग्रफिकल इंडीकेशन (जीआई टैग), एफपीओ, सोलर फोटो वोल्टेक पम्प योजना की समीक्षा कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए।
उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी, नई एमएसएमई योजना, शादी अनुदान योजना, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, कन्या सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना सहित अन्य लाभार्थीपरक योजनाओ की समीक्षा कर लक्ष्य अनुरूप प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए गए।
0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाने के काम में तेजी लाने समेत यूनिसेफ की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित प्रजेन्टेशन दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मेरठ दीपक मीणा, सीडीओ मेरठ शशांक चौधरी, सीएमओ डा. अखिलेश मोहन, सभी जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य मंडलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
