- बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मौत पर उपभोक्ता फोरम का आदेश
जनवाणी संवाददाता |
शामली: किसान की दुर्घटना में मौत के दावे का खारिज करने वाली दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी अब 11 साल तक 9 प्रतिशत ब्याज दर से भुगतान करेगी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक विधवा के वाद पर आदेश दिया है।
मुजफ्फरनगर जनपद के गांव बाढ पोस्ट बलवाखेडी निवासी महिला जोनी देवी पत्नी स्व. विमश कुमार ने साल 2011 में एक वाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर किया था।
जिसमें भारतीय स्टेट बैंक शाखा हसनपुर के शाखा प्रबंधक और दि न्यू इंडिया एश्यारेंस कंपनी मंडलीय प्रबंधक टाउन हॉल रोड मुजफ्फरनगर को प्रतिवादी बनाया था। विधवा जोनी देवी ने वाद में बताया था कि उसके पति विमश कुमार ने एसबीआई शाखा हसनपुर लुहारी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया था जिस पर एसबीआई ने दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमे की सुविधा दे रखी थी। उसके पति विमश कुमार की 16 दिसंबर 2010 को दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर मौत हो गई थी। जिसके बाद विधवा ने बैंक और एश्योरेंस कंपनी को बीमित धनराशि देने दावा किया था। आरोप था कि एश्योरेंस कंपनी ने 16 सितंबर 2011 को अपने अन्वेषक की रिपोर्ट के आधार पर दावे का खारिज कर दिया था। जबकि पीड़िता ने मृत्ये के संबंध में खाते का विवरण, पंचनामें की प्रतिलिपि, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराए थे। लेकिन बीमा कंपनी ने दावा खारिज कर दिया था।
विधवा जोनी देवी के वाद को स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनवाई की और गवाहों, दस्तावेजों आदि का अवलोकन किया। जिसके बाद आधार पर आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता और महिला सदस्य अमरजीत कौर ने फैसला सुनाया है। जिसमें स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक हसनपुर लुहारी के विरुद्ध वाद को निरस्त कर दिया गया। जबकि बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवादिनी को 50 हजार रुपये और बीमा दावा निरस्त करने के दिनांक 25 अगस्त 2011 से भुगतान की तिथि तक नो प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से अदा करेगा।
साथ ही शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप में 25 हजार रुपये, वाद व्यय साढे सात हजार रुपये जबकि अनैतिक व्यापार व्यवहार अपनाने हेतु 10 हजार के अर्थदंड को आदेश की दिनांक की तिथि से एक माह के अंदर प्रतिवादिनी को भुगतान हेतु जिला आयोग में जमा करे। एक माह में जमा नहीं करने पर एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम -2019 की धारा-71/72 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
