जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाने की हरियाणा सरकार की तैयारियों के बीच निकिता तोमर के पिता का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यह कानून पहले ही बन जाना चाहिए था।
अगर यह कानून पहले ही बन गया होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। इसके लिए सभी पार्टियों को साथ आकर फैसले का समर्थन करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में भी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी है। रविवार सुबह गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने भी कानून की पैरवी की है।
They should've taken this decision long back. If this law had been there, my daughter would not have died. All parties should come together & support this decision: Father of the woman who was shot dead in Ballabhgarh on Oct 26, on Haryana govt mulling a law against 'love jihad’ pic.twitter.com/HjX4ypA0zs
— ANI (@ANI) November 2, 2020
फरीदाबाद के निकिता हत्याकांड के बाद प्रदेश सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने पर मंथन शुरू किया है। यह कानून बनने के बाद बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसेगा। सरकार इस तरह का कानून बनाना चाहती है जिसमें ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी सजा व जुर्माने का प्रावधान हो।
यह कानून बनाने के विज के ट्वीट को रिट्वीट के जरिये अनेक लोगों का समर्थन मिला है। साथ ही इसकी सराहना भी की गई है। हरियाणा से पहले यह कानून बनाने का फैसला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ले चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह कानून बनाने का एलान किया है।
शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने योगी के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में चोरी छिपे, नाम छुपाकर और धर्म छुपाकर जो लोग बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है। अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है।
सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य जबरन धर्म परिवर्तन के मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। इस तरह के मामलों से निपटने के लिए कानूनी तरीकों या प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है।
यहां तक कि केंद्र भी ऐसे मामलों की जांच के तरीकों पर विचार कर रही है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी निर्दोष को गलत तरीके से न फंसाया जाए।