- माधवपुरम योजना संख्या-10 में भूखंड़ संख्या-01/सीपी-4
- भूखंड संख्या-785/4 पर आवास-विकास परिषद ने लगाई सील
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्मित भवनों पर शनिवार को आवास-विकास परिषद का चाबुक चला, जिसमें आवास-विकास परिषद टीम द्वारा माधव पुरम योजना की संख्या 10 के भवनों पर पुलिस बल की मौजूदगी में सील लगाई गई। इस दौरान मौके पर कार्रवाई को देखने वाला का तांता लगा रहा, भवन स्वामियों ने भवन पर सील लगाने का विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल मौके पर तैनात होने के कारण भवन स्वामी अधिक देर तक आवास-विकास टीम का विरोध नहीं कर पाए। उधर आवास-विकास की इस बड़ी कार्रवाई से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा।
शनिवार को आवास-विकास परिषद की टीम पुलिस बल के साथ माधवपुरम योजना संख्या-10 में पहुंची, जहां बिना मानचित्र क ी स्वीकृति के निर्मित किये गये भवनों पर टीम द्वारा सील लगाई गई। भवन स्वामियों ने सील लगाने आई टीम का विरोध करना चाहा तो पुलिस की मौजूदगी में वो टीम का अधिक देर तक विरोध नहीं कर पाये। इस दौरान आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और कार्रवाई को देखने लगे।
पुलिस ने समझाते हुए मौके पर जमा भीड़ को हटाया, आवास-विकास परिषद के एसई राजीव कुमार ने बताया कि माधवपुरम योजना संख्या-10 में भूखंड संख्या-01/सीपी-4 एवं भूखंड संख्या-785/4 पर सील लगाई है। बताया कि उक्त भवनों को बिना मानचित्र की स्वीकृति के निर्मित किया गया था। उन्होंने कहा कि उक्त भूखंड स्वामियों को पूर्व में कई बार नोटिस भेजे गए थे।
समाधान दिवस में होगा लंबित प्रकरणों का निस्तारण
उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र दीपेन्द्र कुमार ने बताया कि 28 अगस्त को पूर्वान्ह 10 बजे से सांय 5:00 बजे तक, कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, सूरजकुंड रोड, मेरठ में कर्मचारियों-अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के उपरान्त देयों के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा।
जिसमें एक अप्रैल 2018 से अब तक के प्रकरणों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने एमएसएमई/उद्योग विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों-अधिकारियों से अनुरोध किया है कि यदि सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनका कोई देय/भुगतान विभागीय स्तर पर लम्बित है, तो वे उक्त से सम्बन्धित प्रपत्रों सहित 28 अगस्त को समाधान दिवस में उपस्थित होकर अथवा सम्बन्धित स्तर के कार्यालय में अपनी समस्या/प्रकरण निराकरण के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन 31 तक
जिला प्रोबेशन अधिकारी अजित कुमार ने समस्त उप जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी को पत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि प्रत्येक जनपद से कम से कम तीन योग्य अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 अगस्त तक आॅनलाइन पोर्टल पर नामित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस पुरस्कार के लिए ऐसे बालकों की जानकारी दी जाएगी, जिन्होंने दूसरों के लिए असाधारण बहादुरी के नि:स्वार्थ भाव से कार्य किए हंै। साथ ही असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले छोटे बच्चों को सम्मानित किया गया है। उक्त सम्मानित किये जाने का रोल मॉडल खेल, सामाजिक सेवा विज्ञान और प्रोद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति व नवाचार के क्षेत्र में समाज पर व्यापक और दृष्यमान प्रभाव डाला है।
