- जिलाधिकारी ने की जनपद स्तरीय विकास कार्य, राजस्व कार्य एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: कलक्ट्रेट कार्यालय में जनपद स्तरीय विकास कार्य, राजस्व कार्य एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अधिकारियों से कहा कि वह शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें, जनता से मधुर व्यवहार रखें। जनता की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर व समय से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी योजना एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता का विशेष ध्यान देते हुए कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया गया कि सरकार के निर्देश के अनुपालन में प्रत्येक परिवार की फैमिली आईडी बनाई जानी है। यह पूरी प्रक्रिया आॅनलाइन कराई जानी है। एसडीएम, डीपीआरओ एवं संबंधित सभी विभागीय अधिकारी अपने स्तर पर बैठक करते हुए लोगो को जागरूक करें। तथा इस कार्यक्रम की लगातार समीक्षा की जाए। इस योजना से संबंधित पेम्पलेट तैयार कराते हुए उनका वितरण किया जाए, और अधिक-अधिक जनहित में प्रचार-प्रसार किया जाए।
जिलाधिकारी ने उद्योग विभाग की ओर से संचालित विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारम्भ भगवान विश्वकर्मा जयन्ती के अवसर पर 17 सितम्बर को किया जाएगा। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों व कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उन्नत किस्म के उपकरण एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान कर उनके व्यवसाय में बढ़ोत्तरी कराना है।
योजनान्तर्गत 18 पारंपरिक व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें बढ़ई, बोट मेकर (नौका बनाने वाले), शस्त्र बनाने वाले (आर्मरर), लौहार, टूलकिट मेकर, ताला मेकर, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी बुनकर, खिलौनी बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी फिसिंग नेटर मेकर को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने निर्देशित किया कि जनपद के लिए जो लक्ष्य तय किया गया है उसके अनुरूप रजिस्ट्रेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। तथा योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए।
इसी क्रम में जनपद की समस्त नगर पंचायत, नगर पालिका के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि प्राप्त धनराशि के अनुरूप शहर में नए पार्क का विकास करना, वेन्डिंग जोन, स्ट्रीट लाइट, रेलिंग, एमआरएफ सेंटर या इससे इतर ऐसे विकास कार्य जिससे अपने शहर को सुंदर रूप दिया जा सके कार्ययोजना तैयार कर जल्द से जल्द भेजी जाए। पीएम स्वनिधि की समीक्षा करते हुए लंबित किस्त व प्राप्त नए लक्ष्य के अनुरूप कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए। पूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए दुकान आवंटन से संबंधित लंबित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही को कहा गया।
वर्तमान में जनपद में जो भी दुकानें रिक्त हैं उनका आवंटन जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र में एक ही स्थान पर मॉडल शाप (राशन की दुकान) तथा जनसुविधा केन्द्र बनाने के लिए समस्त एसडीएम को निर्देशित किया गया। जनपद में अवैध टैक्सी स्टैंड एवं अवैध ई-रिक्शा के विरुद्ध कार्यवाही के लिए कहा गया। जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा करते हुए अवशेष गांव में जो भी भूमि उपलब्धता से संबंधित समस्याएं आ रही है उनका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
सिंचाई, पंचायती राज, स्वास्थ्य, शिक्षा, गौशाला, राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसीलों में दाखिला, रियल टाइम खतौनी, वरासत, शत्रु संपत्ति, कोर्ट लंबित वाद, आईजीआरएस, तालाबो की खुदाई, अतिक्रमण हटाये जाने की प्रगति रिपोर्ट आदि की विस्तृत रूप से समीक्षा कर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर सीडीओ शशांक चौधरी, प्रशिक्षु आईएएस श्रुति शर्मा, अपर जिलधिकारी प्रशासन अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त सूर्य कांत त्रिपाठी, समस्त एसडीएम, सीएमओ डा. अखिलेश मोहन, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
ईवीएम/वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण
बुधवार को जिलाधिकारी दीपक मीणा ने आईटीआई साकेत स्थित ईवीएम/वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने वेयर हाउस में रखी गई ईवीएम मशीनों का विधान सभावार सुरक्षित होने के दृष्टिगत समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया व आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर उनके साथ अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।
भट्ठों में खर्च और प्रदूषण कम करेगी नई तकनीक
र्इंट भट्ठों का प्रदूषण कम करने के लिए चलाए जा रहे शोध अभियान के अंतर्गत सीबीआरआई रुड़की ने एक मॉडल बनाया है। इस मॉडल र्इंट को पकाने के लिए वर्टीकल साफ्ट बॉयलर का प्रयोग किया जाएगा। जो संचालक इस तकनीक के अंतर्गत अपने भट्ठों को अपग्रेड करेंगे, उन्हें पांच लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। बुधवार को उपायुक्त उद्योग दीपेन्द्र कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी ओमप्रकाश यादव को बुलाकर मेरठ जनपद र्इंट निर्माता समिति के पदाधिकारियों के साथ वार्ता का आयोजन किया।
समिति अध्यक्ष केपी सिंह, महामंत्री पवन मित्तल के नेतृत्व में र्इंट निर्माताओं ने बैठक में भाग लिया। अधिकारियों ने अवगत कराया कि सीबीआरआई रुड़की ने चायनीज तकनीक पर आधारित भट्ठे का एक मॉडल बनाया है। जिसमें कम र्इंधन खर्च करके अधिक र्इंटों को पकाकर तैयार करने की विधि तैयार की गई है। इस तकनीक में प्रदूषण भी काफी कम होता है। इस तकनीक में आग चारों तरफ फैलाने के स्थान पर एक ही स्थान पर जलाई जाएगी। जबकि र्इंटों को पकाने के लिए फ्लोर वाइज रखा जाएगा।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि भट्ठों को अपग्रेड करने में आने वाली 10 लाख रुपये तक की लागत पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इससे अधिक लागत की स्थिति में भी अनुदान की अधिकतम राशि पांच लाख रुपये ही रहेगी। मेरठ जनपद र्इंट निर्माता समिति के पदाधिकारियों ने इस तकनीक के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने की बात कही है।
जिसके बारे में समिति की बैठक के दौरान विचार किया जाएगा। समिति प्रवक्ता अजय मित्तल का कहना है कि अभी तक सरकार के स्तर से इस प्रकार की नई तकनीक को अपनाने के संबंध में कोई आदेश भी लागू नहीं किया गया है। समिति इस मामले में नई तकनीक से बनाए गए मॉडल का अवलोकन करने के उपरांत ही कोई निर्णय ले पाएगी।
