- अधिकारियों की टीम ने किया मौका मुआयना, शासन को भेजी जाएगी सर्वे रिपोर्ट
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: सदर तहसील के अंतर्गत आने वाले बिजौली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे से सटी भूमि में नया औद्योगिक क्षेत्र बसाया जा सकता है। शनिवार को तहसील की टीम ने कई विभागों की संयुक्त टीम के साथ मौका मुआयना करते हुए सर्वे रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजने का निर्णय लिया है।
बीते वर्षों में गेझा में औद्योगिक क्षेत्र बसाए जाने की कोशिश की गई, लेकिन विभिन्न कारणों से यह अभी तक परवान नहीं चढ़ सकी है। इस बीच शासन से मांगी गई रिपोर्ट के अनुपालन में गंगा एक्सप्रेस-वे से सटी भूमि को सदर तहसील की टीम ने चिन्हित करके एक प्रपोजल जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रेषित किया। इसको आगे बढ़ाते हुए शनिवार को सर्वे करने के लिए एक संयुक्त टीम को बिजौली खरखौदा क्षेत्र भेजा गया। टीम ने यह माना कि एक्सप्रेस-वे के निकट होने के कारण यह स्थान औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त रहेगा।
यहां भूमि अधिग्रहित करके नए मानकों के अनुसार फ्लेटेड औद्योगिक क्षेत्र बसाया जा सकता है। बताया गया है कि नए औद्योगिक क्षेत्र में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की विशेष प्रोत्साहन और प्राथमिकता दी जाएगी। फ्लैटेड इंडस्ट्रियल एरिया के इस प्रोजेक्ट में फैक्ट्री के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही नए मानकों के अनुसार पार्किंग, बिजली, पानी, फायर सेफ्टी, फुटपाथ, गार्ड क्वार्टर, वेयर हाउस, यूटिलिटीज, ओपन एरिया और लॉन आदि भी बनाए जाएंगे।
हाईकोर्ट बेंच को वकीलों ने रजिस्ट्री कार्यालय पर की तालाबंदी
सरधना: शनिवार को सरधना बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय के गेट पर वकीलों ने धरना-प्रर्दशन किया। अध्यक्षता बार अध्यक्ष मलखान सैनी ने की। बार अध्यक्ष ने वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना को लेकर केन्द्रीय संघर्ष समिति के द्वारा पिछले 40 वर्षों से मांग की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा केन्द्रीय संघर्ष समिति की मांग को दरकिनार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच इलाहाबाद में मेरठ से 700 किलो मीटर दूर है
जिस कारण लाखों मुकदमें विचारधीन है और प्रेरित न्याय की अवधारणा समाप्त हो रही है। पश्चिम की जनता पर आर्थिक व समाजिक प्रभाव पड़ रहा है। प्रर्दशन के दौरान वकीलों ने मांग की है कि जल्द पश्चिम में हाईकोर्ट की है। पश्चिम उत्तर प्रदेश मे हाईकोर्ट बेंच की मांग करते हुए रजिस्ट्री कार्यालय पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक धरना-प्रदर्शन किया और रजिस्ट्री कार्यालय बंद कराया। इस दौरान अरविंद प्रताप सिंह, संजीव पंवार, प्रशांत त्यागी, मौहम्मद दीन, राजेश कुमार, दीपक तालियान, कुलदीप त्यागी, इनाम अली, शबाना मलिक आदि वकील मौजूद रहे।