- एक मंजिल बनकर तैयार, दूसरी मंजिल के लिए चल रही निर्माण की तैयारी
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: यूपी सरकार तालाबों से अवैध कब्जे हटवा रही हैं। इसके लिए एक गाइड लाइन भी जारी की हैं। हाईकोर्ट के भी स्पष्ट आदेश है कि तालाबों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए, लेकिन इसके बावजूद जानी थाने के ठीक सामने एक बिल्डिंग तालाब में खड़ी कर दी गई हैं। फिलहाल एक मंजिल का निर्माण कर दिया गया हैं, दूसरी मंजिल के लिए निर्माण की तैयारी चल रही हैं। ये बिल्डिंग पूरी तरह से तालाब की जमीन में बनाई जा रही हैं। आखिर तालाब की जमीन में निर्माण की अनुमति किसने दी?
ये प्रशासनिक अफसरों को दिखाई नहीं दिया कि ये बिल्डिंग तालाब की भूमि में बनाई जा रही हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये निर्माण थाने की नई बिल्डिंग का चल रहा हैं। यहां पर बहुत पहले थानेदार का आवास हुआ करता था, जो वर्तमान में खंडहर हो गया था। उसी स्थान पर पुलिस कर्मियों की बैरक का निर्माण किया जा रहा हैं। इससे एक दम सटकर तालाब हैं, जिसके बाद प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि ये बिल्डिंग तालाब की जगह में बनाई जा रही हैं। पुलिस ने इसका मानचित्र भी स्वीकृत कराया होगा, फिर से कैसे स्वीकृति मिल गई। ये भी बड़ा सवाल हैं। सरकारी सिस्टम ही अवैध निर्माण तालाबों से हटवा रहा हैं
और सरकारी सिस्टम ही तालाबों पर अवैध कब्जे कर बिल्डिंग बना रहा हैं। इसका जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? इसको लेकर तो लोग हाईकोर्ट में चले जाएंगे। क्योंकि अवैध कब्जेदारों को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल, जानी थाने के ठीक सामने एक बड़ा तालाब हैं। इस तालाब की जमीन सड़क तक सटी हुई थी, जिसमें समय परिवर्तन के साथ-साथ अवैध कब्जे भी होते चले गए। कब्जे आज से नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिनको तहसील प्रशासन हटवा ही नहीं पाया हैं। इसी वजह से अवैध तरीके से मिट्टी से भराव कर कब्जा कर लिया जाता हैं। वहीं सबकुछ यहां पर भी चल रहा हैं।