भारत में असमानता, संपन्न और निर्धन के बीच के द्वंद्व से परे है, क्योंकि जाति आधारित असमानताएं देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे की परिभाषित विशेषताओं में से एक हैं। वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब के एक हालिया वर्किंग पेपर ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा किया है। जाति आधारित असमानताएं देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे की परिभाषित विशेषताओं में से हैं। आर्थिक असमानता का आकलन करने के लिए गिनी गुणांक और प्रतिशत अनुपात महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करते हैं। यह लोरेंज कर्व से लिया गया है। इसका उपयोग किसी देश में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में किया जा सकता है। गिनी गुणांक किसी आबादी में आय समानता की डिग्री को मापता है। गिनी गुणांक 0 (पूर्ण समानता) से 1 (पूर्ण असमानता) तक भिन्न हो सकता है। शून्य का गिनी गुणांक का मतलब है कि सभी की आय समान है, जबकि 1 का गुणांक एक व्यक्ति को सभी आय प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करता है।
समग्र रूप से और अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और सामान्य श्रेणी जैसे सामाजिक समूहों के भीतर उपभोग असमानता में परिवर्तन। 2022-23 में, जबकि एसटी की आबादी 9 प्रतिशत थी, उनकी खपत हिस्सेदारी केवल 7 प्रतिशत थी। अनुसूचित जाति की आबादी 20 प्रतिशत थी और उनकी खपत में हिस्सेदारी 16 प्रतिशत थी। ओबीसी (आबादी का 43 प्रतिशत) की खपत में हिस्सेदारी 41 प्रतिशत थी। आबादी का 28 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद, सामान्य वर्ग ने 36 प्रतिशत की उच्च खपत हिस्सेदारी हासिल की। ये निष्कर्ष विभिन्न सामाजिक समूहों में खपत के वितरण में लगातार असमानताओं को रेखांकित करते हैं।
एससी और एसटी लगातार सामान्य और ओबीसी श्रेणियों के लोगों से पीछे हैं। समग्र गिनी गुणांक 2017-18 में 0.359 से घटकर 2022-23 में 0.309 हो गया, जो इस अवधि के दौरान कुल आय असमानता में 050 की कमी दशार्ता है। एसटी श्रेणी में गिनी गुणांक 322 से घटकर 0.268 हो गया, जो 0.054 अंकों की गिरावट है।ल्ल यह इस समुदाय के भीतर खपत के समान वितरण में सुधार का संकेत देता है। एससी श्रेणी में 312 से घटकर 0.273 हो गया। ओबीसी श्रेणी में गिनी गुणांक में 336 से 0.288 तक की गिरावट देखी गई, जो 0.048 अंकों की कमी है। सामान्य श्रेणी में सबसे अधिक कमी देखी गई, जो 379 से 0.306 तक थी, जो 0.073 अंकों की गिरावट के बराबर थी। यह कमी सामाजिक गतिशीलता और प्रभावी नीति हस्तक्षेपों सहित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का संकेत हो सकती है।
यह भारत के सामाजिक समूहों के बीच अंतर्निहित आर्थिक असमानताओं को प्रकट करता है एसटी और एससी समुदाय सबसे स्पष्ट विसंगतियों को सहन करते हैं। एसटी, एससी और ओबीसी समूहों के लिए, 2017-18 से 2022-23 तक उपभोग के स्तर में कमी आई है, जो निचले 20 प्रतिशत दशमलव के लिए मामूली है। सामान्य श्रेणी के लिए, उपभोग के स्तर में कमी अधिक स्पष्ट है जो सामान्य आबादी के सबसे गरीब तबके के बीच उपभोग में सापेक्ष गिरावट को दशार्ती है। शीर्ष 20 प्रतिशत दशमलव में सभी सामाजिक समूहों के लिए उपभोग में थोड़ी वृद्धि हुई है। सामान्य श्रेणी में विश्लेषण के तहत दो अवधियों के बीच 10 प्रतिशत अंकों की महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव होता है। सामान्य वर्ग के सबसे धनी वर्ग में यह असमान वृद्धि उच्च जातियों के बीच धन के संभावित संकेन्द्रण को दशार्ती है। सामान्य वर्ग और अन्य सामाजिक समूहों के बीच असमानता महत्वपूर्ण बनी हुई है, जो उपभोग पैटर्न में लगातार विसंगतियों को रेखांकित करती है।
भारत ने बहुआयामी गरीबी से लाखों लोगों को बाहर निकालने में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी विभिन्न जाति समूहों के बीच असमानता बनी हुई है। संविधान द्वारा जाति भेदभाव को समाप्त करने और सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों की शुरूआत के बावजूद, जाति की छाया आर्थिक वास्तविकताओं को आकार देना जारी रखती है। केंद्र ने इन असमानताओं को कम करने के लिए आरक्षण, ग्रामीण विकास पहल और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सहित कई नीतियां बनाई हैं। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच उपभोग पैटर्न में असमानताएं आय, संसाधनों तक पहुंच या क्रय शक्ति में संभावित असमानताओं को दशार्ती हैं। प्रयासों को निचले तबके के लोगों, विशेष रूप से एसटी और एससी समुदायों के बीच आय सृजन और उपभोग क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समाज में सामाजिक सद्भाव और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है। अधिक आर्थिक समानता की दिशा में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समूहों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने वाले रुझानों और लक्षित हस्तक्षेपों की निरंतर निगरानी आवश्यक है।
विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच उपभोग पैटर्न में असमानताएं आय, संसाधनों तक पहुंच या क्रय शक्ति में संभावित असमानताओं को दर्शाती हैं। निम्न आय वर्ग, खास तौर पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदायों के बीच आय सृजन और उपभोग क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अधिक आर्थिक समानता की दिशा में सतत प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समूहों के सामने आने वाली विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रवृत्तियों की निरंतर निगरानी और लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक है।
