Saturday, May 2, 2026
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शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम की प्रतियां फाड़ी, प्रदर्शन

  • शिक्षकों का जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन

जनवाणी संवाददाता |

शामली: शिक्षक महासंघ की जनपद इकाई के नेतृत्व में शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर सरकार द्वारा विधान मंडल में पारित शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम 2021 की प्रतियों को फाड़कर विरोध प्रदर्शन किया। इस विधेयक में शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए अधिकरण में जाना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों का मानना है कि इससे उनके न्यायालय में जाने के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष भारत भूषण शर्मा ने बताया कि विधान मंडल में पारित शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम 2021 शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के अधिकारों का अतिक्रमण है तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 226 में दिए गए मूल अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का शिक्षक भाजपा सरकार द्वारा लाए जा रहे शिक्षक विरोधी फैसलों से बेहद दुखी है।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विनेश त्यागी ने कहा कि वर्तमान सरकार में शिक्षा की जो दुर्दशा की उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार को अब शिक्षकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा।

बढ़ती कमरतोड़ महंगाई के बावजूद सरकार महंगाई भत्ते को फ्रीज कर के बैठी है, वह भी तब जब रिजर्व बैंक के गवर्नर सरकार को बार-बार खर्चे बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं ताकि बाजार में क्रय शक्ति बढ़ सके। सत्ता के नशे में चूर उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक कर्मचारियों के दमन व उत्पीड़न के लिए अनेक बिल विधानमंडल में पारित करा रही है।

तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों को पेंशन से वंचित करने के लिए अध्यादेश विधानमंडल में पारित किया गया जो बेहद निंदनीय है, जिसे भाजपा सरकार ने 1961 से लागू किया है। ताज्जुब की बात यह है कि तब तो भाजपा अस्तित्व में भा नहीं आई थी। एक अन्य विधेयक को अधिनियम बनाया गया जो शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम 2021 से शिक्षक को उच्च न्यायालय में जाने से रोकता है। हांलांकि इसे माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश देकर रोक दिया है।

माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री प्रवेंद्र कुमार ने कहा पूरा शिक्षक समुदाय इस प्रकार शिक्षक विरोधी फैसलों के कारण सरकार से खिन्न हैं। इसलिए विधानमंडल में पारित इन अधिनियमों की प्रतियां फाडकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों को कोरोना काल में जीवन यापन के लिए 6000 प्रतिमाह की नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। इन शिक्षकों के बच्चों का पढ़ना तो दूर, भूख से मर रहे हैं।

दवाइयों के पैसों के लिए शिक्षकों को मजदूरी करनी पड़ रही है। शिक्षक स्रातक निर्वाचन में जिन अध्यापकों के मत से भाजपा के विधायक बने वे सदन में शिक्षक विरोधी आचरण कर रहे हैं। धरना-प्रदर्शन की अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भारत भाषण शर्मा तथा संचालन माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री प्रविंद्र कुमार ने किया। धरने को अमरपाल सिंह, कंवरपाल सिंह, आदि ने संबोधित किया।

प्रदर्शन में सुरेंद्र कुमार, नीरज कुमार, मोहित कुमार, रविंद्र कुमार, अशोक कुमार पूर्वानी, संतराज, भारत भाषण, अनिल कुमार, उपेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, अमित कुमार, सुबोध कुमार, संजीव सिंह कुशवाहा, आदि उपस्थित रहे।

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