- आनलाइन लगाई जाएगी ड्यूटी, तैनाती से पांच किमी में ही आवंटित होंगे परीक्षा केंद्र
- प्रायोगिक परीक्षा के हेल्पलाइन नंबर हुए जारी
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानि यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में नकल पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए केंद्रों के परीक्षा कक्ष में लगने वाली शिक्षक व कार्मिकों की ड्यूटी आॅनलाइन लगाई जा रही है। ताकि जुगाड़ करके चयनित विद्यालय में शिक्षक कक्ष निरीक्षक नहीं बन सकेंगे। वेबसाइट पर सभी का डाटा लगभग तैयार हो गया है, जल्द ही उसे जारी किया जाएगा।
आम तौर पर परीक्षा केंद्रों के आसपास के शिक्षक मनचाहे विद्यालयों में ड्यूटी करते रहे हैं, कई बार यह भी सामने आया कि शिक्षक भी अवैध गतिविधियों में लिप्त हो जाते थे। इसे रोकने के लिए कई वर्षो से आॅनलाइन व्यवस्था की गई है। जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी उनमें पहले राजकीय फिर अशासकीय सहायताप्राप्त और सबसे अंत में वित्तविहीन कॉलेजों के शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। इसके बाद प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। जिलों में तैनात शिक्षकों का ब्योरा मंगाने के बाद उनका ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जा रहा है।
पांच किमी की परिधि में पांच दिन रहेगी ड्यूटी
शिक्षक जिस विद्यालय में तैनात है वहां से पांच किमी के दायरे में स्थित परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षक बनना होगा। शिक्षक को एक केंद्र पर पांच दिन दायित्व निभाना होगा, फिर दूसरे विद्यालय में तय तारीखों में पहुंचकर कक्ष निरीक्षक या अन्य कार्य पूरा करना होगा। इसके लिए वेबसाइट बन रही है उसका बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक देने के साथ ही जिलों को भेजा जाएगा, ताकि शिक्षकों को सहूलियत रहे।
परीक्षा केंद्र से एक किमी की परिधि में फोटोकापी व स्कैनिंग प्रतिबंधित
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में और जरूरत पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 लागू की जाए। परीक्षा केंद्रों से न्यूनतम एक किमी की परिधि में फोटो कॉपी व स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
साथ ही परीक्षा कार्य से जुड़े केंद्र व्यवस्थापकों व शिक्षकों के साथ धमकी भरा व्यवहार भी अपराध माना जाएगा। शासन की ओर से नकल की रोकथाम करके शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा सम्पन्न कराने के निर्देश सभी तिला विद्यालय निरीक्षकों को दिए गए हैं। बालिकाओं की चेकिंग केवल महिला स्टाफ ही कर सकेंगी।