- योगी सरकार के बजट में मेरठ टू प्रयागराज को मिले 2057 करोड़ ज्यादा
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्याथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट आज विधान सभा में पेश किया। 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट के अलावा कई घोषणाएं भी की गयी हैं। बजट में परियोजना गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपये का प्रावधान है। यह एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज की दूरी को कम करने में कामयाब होगा।
मात्र पांच घंटे में आप मेरठ से प्रयागराज का सफर कर सकेंगे। भाजपा के तमाम नेताओं ने इसका जोरदार स्वागत किया है। बजट को लेकर संवाददाता ने अनेक लोगों से बात की। इनमें राजनीतिक दलों, कारोबारियों तथा आम आदमी भी शामिल हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने योगी सरकार के बजट को धोखा करा दिया है।
गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए मिला सीएम का तोहफा
मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा आम बजट विधानसभा में पेश किया गय। बजट में मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेस वे को विशेष स्थान देकर मेरठ पर भी खूब प्रेम उडेला। इसके लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपये बजट में रखे गए। यह एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज की दूरी को कम करने में कामयाब होगा। मात्र पांच घंटे में मेरठ से प्रयागराज का सफर तय किया जा सकेंगे। चार चरणों में एक्सप्रेस-वे पर काम चल रहा है।
मेरठ और हापुड़ सीमा में एक्सप्रेस-वे की भूमि समतलीकरण, अंडरपास, पुल निर्माण और मिट्टी डालकर तेजी से कार्य चल रहा हैं। ज्यादातर जमीन एनएचएआई खरीद चुका हैं। इसी प्रकार अन्य हिस्सों में भी तेजी से काम चल रहा है। उप्र सरकार ने बजट में गंगा एक्सप्रेस-वे को प्राथमिकता पर लिया है, जिससे उम्मीद जग गई है कि 2024 तक पश्चिमी उप्र के विकास को पंख लगने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बना रहे डेवलपर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिये है, ताकि इसे चालू किया जा सके।
पहले चरण में 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे पूर्वी यूपी में मेरठ और पश्चिमी यूपी में प्रयागराज को जोड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में कुंभ मेले के दौरान गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण की घोषणा की थी। अब वह चाहते हैं कि यह एक्सप्रेस-वे आगामी महाकुंभ से पहले चालू हो, जो अगले साल 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। 31 दिसंबर 2024 तक गंगा एक्सप्रेस-वे को चालू करने के लिए समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
पूरा होने और यातायात के लिए खुलने के बाद, यह एक्सप्रेसवे राज्य का सबसे लंबा छह-लेन वाला एक्सप्रेस-वे बन जाएगा। यह दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को भी काफी कम कर देगा। गंगा एक्सप्रेस-वे की डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि यात्रा की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अनुमान है कि मेरठ और प्रयागराज के बीच की यात्रा का समय लगभग पांच घंटे तक कम हो जाएगा।
बजट में रैपिड को 914 करोड़, अब और रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन
यूपी के बजट में प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया है। जेवर एयरपोर्ट के लिए जहां 1150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, मेरठ में रैपिड के अलावा आगरा और कानपुर में मेट्रो को लेकर बजट में कई ऐलान किए गए हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के अंतर्गत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में यूपी के हिस्से के तौर पर 914 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
यूपी के बजट में रैपिड कॉरिडोर के लिए की गई 914 करोड़ रुपये की घोषणा के बाद अब रैपिड के काम की रफ्तार और बढ़ जाएगी। काम में और तेजी आएगी तथा सराय काले खान से लेकर मोदीपुरम तक रैपिड के संचालन को संजीवनी बूटी मिलेगी। रैपिड अधिकारियों के अनुसार इन 914 करोड़ रुपये का उपयोग परियोजना के अंतर्गत जहां-जहां जरूरत होगी किया जाएगा। यूपी के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है।
यूपी की योगी सरकार ने सोमवार को 2024-25 के लिए बजट पेश किया। इसमें रैपिड के लिए 914 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 21 अक्टूबर को रैपिड के पहले सेक्शन पर ट्रेन का संचालन सुचारु रूप से शुरू कर दिया गया था। अब दूसरे सेक्शन पर काम तेजी से जारी है। साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक ट्रायल चल रहे हैं और उम्मीद है कि इस माह के अंत अथवा मार्च में दूसरे खंड पर भी सुचारू संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
रैपिड सूत्रों के अनुसार बजट से मिलने वाली 914 करोड़ रुपये की धनराशि से प्रस्तावित काम पूरे किए जाएंगे। यूपी के इस बजट में मेरठ रैपिड के अलावा आगरा और कानपुर में मेट्रो को लेकर भी कई ऐलान किए गए हैं। बजट में साफ संकेत दिया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिल्ली मेरठ रैपिड कॉरिडोर प्रदेश सरकार की प्रमुख परियोजना में शामिल है। इसी को मध्य नजर रखते हुए सरकार ने रैपिड के लिए खजाने का मुंह एक बार फिर खोला है। बताते चलें कि कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में भी उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।