जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम मंत्रालय जल्द ही नियोक्ताओं को मौजूदा कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव करने की अनुमति दे सकता है, खासतौर से जो कर्मचारी स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प चुनते हैं। सूत्रों के अनुसार, इस बदलाव के तहत कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) घटक में कमी आ सकती है और बुनियादी ढांचे के तहत प्रतिपूर्ति लागत में वृद्धि हो सकती है।
जल्द आदेश जारी कर सकता है श्रम मंत्रालय
रिपोर्ट में एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि श्रम मंत्रालय सेवा शर्तों को फिर से परिभाषित करने के लिए स्थायी आदेश जारी कर सकता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के एचआरए में आने वाले दिनों कमी आ सकती है। खासकर वे कर्मचारी, जो स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प चुनते हैं।
क्योंकि, श्रम मंत्रालय जल्द ही नियोक्ताओं को मौजूदा कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव करने की अनुमति दे सकता है। इकोनामिक्स टाम्स की खबर के मुताबिक एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्रालय सेवा शर्तों को फिर से परिभाषित करने के लिए स्थायी आदेश जारी कर सकता है।
वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों पर ध्यान
अधिकारी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सेवा शर्तों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है कि घर से काम करने के कारण होने वाले खर्चों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी मुआवजे को स्ट्रक्चर्ड किया जाए।
कर्मचारियों को बिजली और वाईफाई जैसी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लागत को वहन करना पड़ता है और इन्हें मुआवजे की संरचना का हिस्सा बनने की आवश्यकता होती है। अधिकारी ने कहा कि सरकार सभी मौजूदा विकल्पों पर गहनता से विचार कर रही है और जल्द ही इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठा सकती है।
