जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: कर्नाटक के हिजाब विवाद को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को एक नई जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें शीर्ष कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह केंद्र व राज्य सरकारों को स्टाफ व विद्यार्थियों के लिए कॉमन ड्रेस कोड लागू करने का निर्देश दें। इससे देश में समानता व राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
शुक्रवार को इस मामले से संबंधित अन्य याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उल्लेख कर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया गया था। इस पर शीर्ष अदालत ने मामला कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ के विचाराधीन होने की बात कहते हुए कहा था कि वह ‘उपयुक्त समय’ पर दखल देगी और देश के हर नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगी।
हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कर्नाटक सरकार से शिक्षा संस्थान फिर खोलने को कहा है। इसके साथ ही विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे उन शिक्षा संस्थानों व कक्षाओं में धार्मिक पहचान वाले वस्त्र न पहनें, जहां ड्रेस कोड लागू है। हाईकोर्ट मामले में 14 फरवरी को आगे सुनवाई करेगी।
