- डीएम ने किया ब्लॉक मेरठ कार्यालय का औचक निरीक्षण, श्रमिकों के लंबित भुगतान करने के निर्देश
- ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारी के वेतन रोकने के निर्देश
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: डीएम ने बुधवार को खंड विकास अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा के लंबित भुगतान को दो दिन में श्रमिकों के खातों में अंतरित करवाने के निर्देश दिये तथा एनआरएलएम योजना में लक्ष्यों के अनुरूप कम प्रगति पर ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी के वेतन रोकने के निर्देश दिये तथा देर से आने पर बीडीओ को सचेत किया।
डीएम अनिल ढींगरा ने बुधवार सुबह 10.30 बजे विकास खंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मौके पर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं थे तथा कुछ देर पश्चात उपस्थित हुये।
खंड विकास अधिकारी को सचेत किया गया कि भविष्य में समय से कार्यालय में आने के लिए कहा गया। उन्होंने मनरेगा योजना के अंतर्गत 342000 का भुगतान 14 दिन से अधिक अवधि से लंबित होने पर आगामी दो दिन के अंदर उक्त भुगतान श्रमिकों के खाते में अनिवार्य रूप से भिजवाने के निर्देश दिये तथा कहा कि अन्यथा श्रमिकों को मजदूरी का पैसा समय से उपलब्ध न कराने के फलस्वरूप प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
डीएम ने निरीक्षण के दौरान देवेंद्र कुमार ग्राम विकास अधिकारी तथा अरुण शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी की एनआरएलएम योजना के अंतर्गत लक्ष्यों के सापेक्ष कम प्रगति होना पाया। जिस कारण उन्होंने दोनों अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए तथा 15 सितंबर 2020 तक लक्ष्य के अनुसार समूहों का गठन पूर्ण करने के आदेश दिए। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
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