Thursday, January 27, 2022
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गांधी आश्रम: प्राचीन बिल्डिंग को क्षति पहुंचाने की जांच करने पहुंचे प्रशासनिक अफसर

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जनवाणी संवाददाता  |

मेरठ: गांधी आश्रम की ऐतिहासिक जमीन को क्षति पहुंचाने के मामले की प्रशासन ने जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। सोमवार को एसीएम सिविल लाइन राजस्व विभाग की टीम के साथ गांधी आश्रम परिसर में पहुंचे। गांधी आश्रम की करीब 800 वर्ग मीटर जमीन को लेकर सर्वप्रथम जांच पड़ताल की गई। सरकारी दस्तावेज में जमीन का मिलान किया गया।

इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की टीम उस स्थान पर पहुंची, जिस स्थान पर गांधी आश्रम की राष्ट्रीय धरोहर रूपी बिल्डिंग को क्षति पहुंचाई गई थी। वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त बिल्डिंग को देखा और उससे संबंधित दस्तावेजों को लेकर कुछ लोगों से पूछताछ भी की। मौके पर जमीन कितनी मौजूद है ? इसकी भी जानकारी सरकारी दस्तावेज के अनुसार की गई।

हालांकि जांच पड़ताल कर रहे एसीएम सिविल लाइन ने अभी इस बारे में कुछ भी बयान जारी करने से इंकार कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल जांच चल रही है। अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। दरअसल, गांधी आश्रम समिति ने नियमों के विपरीत जाकर एक कंपनी को करीब चार हजार मीटर जमीन लीज पर दी थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। यह मामला वर्तमान में हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है, जहां पर गांधी आश्रम की जमीन को लेकर सुनवाई चलेगी।

हाईकोर्ट में जवाब देने से पहले प्रशासनिक अधिकारी इसको लेकर अध्ययन कर रहे हैं। बता दें, आयोग के डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव ने डीएम को पत्र लिखा था, जिसमें तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। यही नहीं, डिप्टी रजिस्ट्रार ने भी डीएम को पत्र लिखकर इसमें लीज को अयोग्य ठहराते हुए गांधी आश्रम की जमीन में बाहरी व्यक्ति के किसी तरह के हस्तक्षेप को गलत बताया था। वर्तमान में इसी को लेकर प्रशासनिक अफसर सरकारी दस्तावेजों के साथ जांच पड़ताल कर रहे हैं।

प्रशासन की पहुंची थी टीम: बलराम

गांधी आश्रम की जमीन पर कब्जे के मामले को लेकर आयोग के डिप्टी डायरेक्टर बलराम दीक्षित का कहना है कि प्रशासन की टीम सोमवार को गांधी आश्रम पहुंची थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच पड़ताल की। हालांकि आयोग के डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव एक सप्ताह की छुट्टी पर चल रहे हैं। तब से कार्यभार डिप्टी डायरेक्टर बलराम दीक्षित पर है।

इस दौरान उनका कहना है कि इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय कार्यालय को भेज दी गई है। अब प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। तभी इसमें एफआईआर दर्ज होगी।

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