- बिजली विभाग का सरकारी कार्यालय 30 करोड़ व आम उपभोक्ताओं पर 314 करोड़ रुपये
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: वर्तमान समय में बिजली विभाग का घाटा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ सरकारी कार्यालय से भी बिजली का बकाया समय पर चुकाया नहीं जा रहा है।
हालात यह है कि मेरठ जनपद में ही बिजली विभाग का सरकारी कार्यालयों पर 30 करोड़ व आम उपभोक्ताओं पर 314 करोड़ रुपये का बकाया है।
इन्हीं बातों को देखते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकात शर्मा ने बिजली के बकायेदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक के आम उपभोक्ताओं की बात है।
जिन सरकारी कार्यालयों पर बकाया है उन पर कार्रवाई कब होगी। इसको लेकर कोई उल्लेख नहीं है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के सख्त निर्देश के बाद बिजली विभाग की टीम हरकत में आ गई है।
लिस्ट अनुसार बकायेदारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जिससे समय पर सभी बकाया जमा करा दे। जो बार-बार कहने के बाद भी बकाया जमा नहीं कर रहे उनके कनेक्शन भी विभाग की तरफ से का टे जा रहे हैं।
जिससे भविष्य में वह इस तरह से न करे। बता दें कि कैबिनेट ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कुछ दिन पूर्व बिजली विभाग की आॅनलाइन मीटिंग ली थी। जिसमें उन्होंने लाइनलॉस पर नाराजगी जतायी थी। साथ ही बकाये दारों से जल्द बकाया वसूलने के निर्देश दिए थे।
उम्मीद है सरकार आम वक्ताओं के साथ-साथ सरकारी कार्यालय पर जो बकाया है उस पर भी जल्द कड़ा रुख अपनाएगी। जिससे घाटे का बोझ आम जनता पर न पड़े।
इस संबंध में अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सभी बकायेदारों से राशि का भुगतान समय पर करने के लिए कहा जा चुका है।
उसके बावजूद जो लोग जमा नहीं कर रहे हैं, अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। सरकारी कार्यालयों द्वारा बकाया जमा कराने को लेकर कोई परेशानी नहीं होती है। वह समय पर बकाया जमा करा देते हैं।
