- छिपी टैंक स्थित मृत्युंजय हॉस्पिटल का पर्देदारी के पीछे चल रहा अवैध निर्माण
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: चुनाव की सरगर्मी के बीच क्रांतिधरा पर अवैध निर्माण में तेजी आ गई है। अफसर चुनाव में व्यस्त हैं, जिसकेचलते अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं। इंजीनियर और सुपरवाइजर की मनमानी के चलते अवैध निर्माण ताबड़तोड़ हो गए हैं। अधिकारियों का इन पर कोई इकबाल नहीं रह गया है।
छिपी टैंक पर स्थित मृत्युंजय हॉस्पिटल का अवैध निर्माण पर्देदारी के साथ किया जा रहा है। नीचे लिंटर डाल दिया गया है। अब दूसरी मंजिल के लिंटर डालने की प्रक्रिया चल रही है। दीवार और पिलर लगा दिये गए हैं। यह सब चुनाव के दौरान किया गया है। पहले भी इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग के निर्माण को लेकर सवाल उठे थे। अब फिर से इसका अवैध निर्माण चल रहा हैं। हॉस्पिटल के बाद पार्किंग तक नहीं हैं, फिर भी निर्माण दर निर्माण चल रहा हैं।
इस निर्माण को एमडीए के इंजीनियर व सुपरवाइजर नहीं रुकवा पा रहे हैं। यही नहीं, डॉक्टर के खिलाफ कोई एफआईआर तक थाने में अवैध निर्माण करने पर दर्ज नहीं करायी गयी हैं। इससे स्पष्ट है कि एमडीए इंजीनियरों की सेटिंग से ही पूरा खेल चल रहा हैं। रोहटा रोड पर कई दुकानें बनकर तैयार हो गई। यह पूरा क्षेत्र आवासीय है, लेकिन व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हंै। एक-दो नहीं, बल्कि दर्जनभर दुकानों का निर्माण रोहटा रोड पर चल रहा है। आखिर जवाबदेही किसकी है?
क्या इसको लेकर आला अफसर इंजीनियर और सुपरवाइजरों पर कार्रवाई करेंगे? यह बड़ा सवाल है। क्योंकि बिना इंजीनियर और सुपरवाइजर की सेटिंग से निर्माण के लिए एक र्इंट को लगाना मुश्किल हैं, लेकिन यहां तो पूरे के पूरे क्षेत्र में अवैध निर्माण चल रहे हैं। इसके लिए किसकी जवाबदेही बनती है, लेकिन यहां तो चुनावीसरगर्मी के बीच तमाम अवैध निर्माण पूरे कर दे गए हैं। अवैध निर्माण के मामले में रोहटा रोड टॉप पर है। कोई अधिकारी भी इंजीनियरों पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।
इसकी शिकायतें भी प्राधिकरण उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी और इंजीनियरों को की गई, मगर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस भेजकर इतिश्री कर दी जाती है। अवैध तरीके से बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई, मगर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। शिकायत में कहा गया है कि रोहटा रोड, कंकरखेड़ा स्थित कई अवैध मल्टी स्टोरी का निर्माण कर दिया गया है। कई वर्षों से बहुमंजिला फ्लैट भी यहां पर बना दे गए हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।