- प्रदेश के हर जिले में 25 चयनित इंजीनियरों के साथ अनुबंध की प्रक्रिया हुई आरंभ
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: जिला पंचायत राज विभाग को ग्राम पंचायतों में कार्य कराने के लिए अब दूसरे विभाग के अभियंताओं की सेवा लेने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पंचायत राज विभाग की ओर से जनपद में 25 इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट/ कंसलटिंग इंजीनियरों के अनुबंध कराने का निर्णय लिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में शनिवार से इन इंजीनियरों के साथ अनुबंध का काम शुरू कर दिया गया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी रेनु श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक ब्लॉकों में काम कराने और इस्टीमेट आदि तैयार कराने के लिए आरईएस, लघु सिंचाई, लोक निर्माण विभाग आदि से अभियंताओं की सेवा ली जाती थी। उच्चाधिकारियों ने पाया कि इससे संबंधित अभियंताओं पर कई विभागों का भार होने के कारण इस्टीमेट व एमबी (मेजरमेंट बुक) बनाने का कार्य नहीं हो पाता था।
ऐसे में एक ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों का एक साथ न तो इस्टीमेट बन पाता था, और न ही एमबी तैयार हो पाती थी। कार्य की अधिकता को देखते हुए शासन ने पिछले दिनों मैन पावर बढ़ाने को जनपदों में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट/ कंसल्टिंग इंजीनियरों के पंचायती राज विभाग के साथ अनुबंध कराने के संबंध में करीब 10 माह पूर्व शासनादेश जारी किया था। जिसको अमलीजामा पहनाते हुए लखनऊ निदेशालय से जिलेवार 25 इंजीनियरों की सूची डीपीआरओ कार्यालय को भेजी है।
जिसमें दिए निर्देशों के अनुपालन में सूची में शामिल इंजीनियरों के अभिलेखों की जांच कर जिले में योगदान करने के लिए उनका अनुबंध पत्र तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शनिवार को सूची में शामिल 25 इंजीनियरों में से अधिकांश ने कार्यालय पहुंचकर अनुबंध पत्र तैयार कर लिया है। बताया गया है कि रविवार दो अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से प्रदेश भर में नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ करेंगे।
