- सांसद ने दिशा की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
जनवाणी ब्यूरो |
शामली: कैराना से लोकसभा सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि अधिकारी केंद्र और प्रदेश सरकार की जनपद में चल रही विभिन्न विकास परख योजनाओं के तहत निर्माण कार्यों को गति प्रदान करें।
सोमवार को विकास भवन स्थित सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक कैराना लोकसभा से भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी की अध्यक्षता में में हुई। इस दौरान सांसद ने समस्त विभागों में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की चल रही योजनाओं एवं जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति जानते हुए अधूरे निर्माण कार्यों में प्रगति लाते हुए समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
सांसद ने विभागवार उपलब्धियों की जानकारी करते हुए पात्रों को अधिक से अधिक लाभ दिए जाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने नेशनल हाईवे, निर्माण कार्य तथा रेलवे से बैठक में किसी अधिकारी के उपस्थित ना होने के चलते उनको नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए।
सांसद ने कोविड-19 लेकर प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जिस अच्छे माहौल के साथ जिले का कार्य चल रहा है , वह कार्य उसी से चलता रहे और आने वाले नववर्ष 2021 में एक सकारात्मक सोच के साथ विकास कार्यों को गति प्रदान करें जिससे जनपद प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहे।
बैठक में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, जिलाधिकारी जसजीत कौर, सीडीओ शंभू नाथ तिवारी, परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी, एमएलसी वीरेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्षपति प्रसन्न चौधरी आदि उपस्थित रहे।
बिजली विभाग के अफसर गांव में जाने से पहले सूचना दें: सुरेश
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने विकास भवन के सभागार में विद्युत से जुड़ी समस्याओं के संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विद्युत कनेक्शन काटने के बजाए अधिक से अधिक कनेक्शन देने पर अपना फोक्स करे। गांव में जाने से पहले उसकी सूचना पहले से दें।
साथ ही, जागरूकता कैंप लगाए जाएं। कैबिनेट मंत्री ने जनपद स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शिकायतकर्ता की शिकायत का प्राथमिकता से निस्तारण के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि आने वाले समय में गंदेवडा संगम को छोटा हरिद्वार के रूप में जाना जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को टीम वर्क के रूप में विकास के कार्यों को गति देते हुए समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में पारदर्शिता, जन-सेवा केन्द्रों की मॉनिटरिंग, किसान कल्याणकारी योजनाओं सहित केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराते हुए अधिक से अधिक लाभ पात्रों को दिए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये।