Wednesday, February 24, 2021
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वकील आक्रोशित, रजिस्ट्री कार्यालय बंद कराया

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  • एडवोकेट ओमकार सुसाइड प्रकरण में आम सभा आज अनशन जारी

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता ओमकार तोमर की आत्महत्या के मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी गिरफ्तारी किसी भी आरोपी की नहीं की गई है। इससे वकील आक्रोशित हैं। वकीलों ने कलक्ट्रेट और एमडीए स्थित रजिस्ट्री आफिस बंद कराया।

ओमकार सुसाइड प्रकरण में पुलिस की ढिलाई को लेकर सोमवार को पूर्व अध्यक्ष व महामंत्री की एक बैठक दोपहर हुई। जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष महावीर सिंह त्यागी व संचालन महामंत्री सचिन चौधरी ने किया। बैठक में वक्ताओं ने बताया कि सत्ताधारी पार्टी के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व अन्य शीर्ष नेताओं द्वारा अधिवक्ता के पीड़ित परिवार को बिना सुने एक तरफ कार्यवाही की जा रही है।

जिससे वकीलों में काफी रोष व्याप्त है जिस पर वकीलों ने मंगलवार की सुबह 11 बजे से आम सभा बुलाई गई है। आम सभा मेरठ बार एसोसिएशन के पंडित नानकचंद सभागार में होगी जिसमें सभी अधिवक्ताओं को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाकर आना जरूरी है।

यदि कोई अधिवक्ता आम सभा मे उपस्थित नही होता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना न देने की स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। महामंत्री सचिन चौधरी ने बताया कि यदि पुलिस ने आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी नही की तो आंदोलन को और शशक्त बनाने के लिए केंद्रीय संघर्ष समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी।

बैठक में पूर्व अध्यक्ष ओपी शर्मा, अजय त्यागी, राजेन्द्र सिंह जानी, जीएस धामा, डीडी शर्मा, एमपी शर्मा, उदयवीर सिंह राणा, महामंत्री कुँवरपाल शर्मा,तरुण ढाका, सुधीर पंवार, देवकीनंदन शर्मा,प्रबोध शर्मा, नरेशदत्त शर्मा, सहित आदि रहे।

रजिस्ट्री कार्यालय बंद कराया

अधिवक्ता ओमकार तोमर की आत्महत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में क्रमिक अनशन कर रहे अधिवक्ताओं ने आज रजिस्ट्री कार्यालय में काम नहीं होने दिया। हड़ताल के बावजूद न्यायालय और रजिस्ट्री कार्यालय में जाने वाले अधिवक्ताओं पर गठित टीम ने निगरानी भी की।

आंदोलन के बावजूद गिरफ्तारी न होने से नाराज दोनों बार संगठनों ने मंगलवार को आम सभा बुलाने का निर्णय लिया है। जिसमें आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। आमसभा के बाद मौन जुलूस निकालकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक भी जल्द बुलाई जाएगी।

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