- एसडीएम नजीबाबाद को सौंपा ज्ञापन, मांगें न माने जाने तक संघर्ष जारी रखने को भरी हुंकार
जनवाणी संवाददाता |
नजीबाबाद: कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम व ए आर एम नजीबाबाद को ज्ञापन सौंपा।
बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सेवा बहुत किया- आगे भी करेंगे, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष भीषण करेंगे के नारे के साथ सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक स्थानीय डिपो परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। धरने पर सरेश कुमार, देवेन्द्र कुमार, भाईलाल, ऋषिपाल पंचम व आशुतोष भारद्वाज बैठे।
इसके पश्चात उन्होंने एसडीएम बृजेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विभिन्न मांगों को रखते हुए उन्हें पूरा किए जाने की मांग की गयी। कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से स्थानीय रोडवेज डिपो परिसर में दिए गए धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि उनकी ओर से रखी गयी प्रमुख मांगों में परिवहन निगम के निजीकरण की प्रक्रिया बंद किए जाने, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के संचालन पर रोक लगाए जाने, अंतर्राज्जीय परिवहन समझौते को प्रचलित नियमों व अधिनियमों के अनसार कर निगम हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने, प्रदेश के सभी एक्सप्रेस-वे व हाइवे सहित 206 अन्य मार्गों के राष्ट्रीयकरण पर शीघ्र निर्णय लेकर राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित किया जाने, डग्गामार वाहनों पर प्रभावी रोक लगाए जाने, कोविड -19 के दृष्टिगत जनहित में परिवहन निगम को आर्थिक पैकेज दिए जाने, वर्ष -2001 तक नियुक्त संविदा चालकों-परिचालकों व दैनिक वेतन भोगियों को तत्काल नियमित किए जाने, शेष संविदा चालकों-परिचालकों को चरणबद्ध नियमितीकरण किए जाने, कोविड -19 के दृष्टिगत वर्तमान वित्तीय वर्ष में तीन माह निर्धारित लक्ष्य न पूरा कर सकने वाले उत्कृष्ट व उत्तम श्रेणी के कार्मियों को इन श्रेणियों से बाहर करने की शर्त हटाए जाने, 50 प्रतिशत लोड फैक्टर की बाध्यता समाप्त कर प्रोत्साहन धनराशि सहित वेतन भुगतान किए जाने, कार्यशाला व लिपिकीय संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने में आउटसोर्स व निलिट कर्मियों को वरीयता दिए जाने, कार्यशालाओं में कार्यरत आउटसोर्सकर्मियों को ठेकेदारों के चंगुल से मुक्त कर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में निर्धारित मजदूरी दिए जाने, नियमित कर्मचारियों-अधिकारियों को बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान किए जाने, अन्य कई निगमों की भांति इम्पावर्ड कमेटी में अनुमोदन की प्रक्रिया समाप्त किए जाने, गम्भीर वेतन विसंगतियां दूर किए जाने, सेवानिवृत्त व मृतकार्मिकों की ग्रेच्युटी व नकदीकरण का भुगतान पूर्व की भांति सेवानिवृत्ति के दिन ही किए जाने, वेतनमानों व महंगाई भत्ते आदि सहित अन्य बकाया एरियर्स का भुगतान किए जाने, एसीपी के आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन किए जाने, मृतक आश्रितों को नियमित नियुक्ति प्रदान किए जाने, सीधी भर्ती के सभी सवगों के रिक्त पदों को नियमित नियुक्ति से भरे जाने, सेवानिवृत्ति के चार वर्ष उपरान्त तक अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किए जाने का प्रस्ताव तत्काल रोके जाने तथा परिवहन निगम को पूर्व की भांति राजकीय रोडवेज़ घोषित किए जाने आदि मांगे शामिल हैं। धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के स्थानीय शाखा अध्यक्ष महेन्द्र सिंह, मंत्री भाईलाल उपाध्यक्ष राकेश कुमार, मौहम्मद आदिल, लोकेन्द्र, लोकेश कुमार, आशुतोष भारद्वाज, अवधेश कुमार, निसार अहमद आदि मौजूद रहे।
