जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: सेंट्रल मार्केट में अवैध दुकानों का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचने जा रहा है। आवास एवं विकास परिषद ने उन व्यापारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिन्होंने बार-बार नोटिस और ध्वस्तीकरण आदेश के बावजूद अवैध कब्जा नहीं छोड़ा। परिषद ने पूरी फाइल तैयार कर अपने अधिवक्ता को सौंप दी है। यह याचिका गुरुवार या शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी। मामला आवासीय भवन नंबर 661/6 से जुड़ा है, जहां लंबे समय से 21 दुकानें चल रही हैं। दुकानों के जरिए व्यापारी वाणिज्यिक गतिविधियां कर रहे हैं। परिषद के लगातार नोटिस के बावजूद दुकानदार हटने को तैयार नहीं हुए। प्रशासन भी कार्रवाई से बचता रहा क्योंकि अफसरों को डर था कि ध्वस्तीकरण पर बवाल हो सकता है। अब परिषद ने साफ कर दिया है कि आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश पर ही होगी। परिषद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अफताब अहमद ने बताया कि फाइल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने को तैयार है। आदेश आया तो ध्वस्तीकरण होगा, वरना विवाद व लंबा खिंच सकता है।