- अनुपस्थित मिले कर्मचारियों का काटा जाएगा वेतन
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: बुधवार को कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह फिल्मी स्टाइल में एमडीए आॅफिस का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। ठीक 10.20 बजे कमिश्नर एमडीए आॅफिस में थे। कमिश्नर को औचक देखकर अधिकारी और कर्मचारी हड़बड़ा गए, भगदड़ मच गई। कमिश्नर ने इसके बाद तो एक के बाद एक तमाम अनुभागों का दौरा किया। व्यापक स्तर पर कर्मचारी नदारद मिले, जिनका वेतन काटने के आदेश दिये गए हैं।
साथ ही दो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच बैठाने की बात कहीं, जो लंबे समय से फाइलों को दबाये बैठे हैं। फाइलों को दबाने के खेल को लेकर भी कमिश्नर सख्त नाराज हुए तथा कहा कि फाइल कहीं रुकनी नहीं चाहिए, उसमें जो नियम से है, वहीं करें। इस तरह से कमिश्नर की एमडीए आॅफिस में मौजूदगी से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। भ्रष्ट कर्मियों को सचेत किया गया।
गोपनीय जांच कर भ्रष्टाचारियों की सेवा से बर्खास्तगी तक के लिए कमिश्नर ने कह दिया। कमिश्नर का निरीक्षण करने का यह अंदाज जुदा था। कमिश्नर ने कहा कि अवैध निर्माणों को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए मेरठ में 16 उपजोन है तथा 16 ही बुलडोजर खरीदे जाएंगे। अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रत्येक उप जोन में हर रोज चलेगी। इसको लेकर कमिश्नर सख्त दिखाई दिये।
ये मिले अनुपस्थित
कमिश्नर ने एमडीए में बुधवार को औचक छापेमारी की। उनके छापे की कार्रवाई के दौरान मुख्य रूप से वित्त नियंत्रक अनीता सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी अभिषेक जैन, अवर अभियन्ता सर्वश्री राजबल शिशौदिया, नरेश कुमार शिसौदिया, पवन कुमार भारद्वाज अनुपस्थित पाये गये। नियोजन अनुभाग के अमित तोमर अवर अभियंता विगत दो दिन से अनुपस्थित, अनुरक्षण अनुभाग में आउटसोर्सिंग स्टाफ मोनू, वित्त अनुभाग में विनोद शर्मा लेखाकार तीन दिन से अनुपस्थित, सम्पत्ति अनुभाग में रजनी गुप्ता, भू-अर्जन अनुभाग के मेट परमानंद शर्मा, सचिव कार्यालय के निलंबित मेट जयवीर सिंह एवं सुनील कुमार, विधि अनुभाग के मेट सुभाष त्यागी, प्रवर्तन जोन-ए के मेट संजय कुमार, मुख्य नगर नियोजक कार्यालय के लिपिक जगदीश चंद पंत व मेट कृष्णदत्त शर्मा, अभिलेखागार मानचित्र अनुभाग के मेट सरताज सिंह, विद्युत अनुभाग के इलेक्ट्रीशियन लाल बहादुर शर्मा, मेट गया प्रसाद व सोनू, उद्यान अनुभाग के निरीक्षक भारत भूषण अनुपस्थित पाये गये। अनुपस्थितों का वेतन कटौती करने के निर्देश कमिश्नर ने दिए हैं।
इनके खिलाफ हुई विभागीय कार्रवाई
लिपिक पद पर तैनात महेश शर्मा पिछले चार माह से अनुपस्थित चल रहे हैं। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो कर्मचारी लंबे समय से मेडिकल पर हैं, उनके मेडिकल का वेरिफिकेशन कराया जाए। प्राधिकरण में कार्मिकों की उपस्थिति मैनुअल रूप से दर्ज की जा रही है। बायोमैट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था अगले माह से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सेवानिवृत्त कर्मचारी शंभू प्रसाद, अनुचर एवं अजय वर्मा की पत्रावलियों को अनावश्यक रूप से काफी समय तक लंबित रहने के लिए उत्तरदायी अधिष्ठान लिपिक एके अवस्थी एवं सतेंद्र कुमार को चार्ज शीट देने के निर्देश। संपत्ति अनुभाग में कार्यरत लिपिक योगेंद्र कुमार के पटल पर 10 दिन तक कोई पत्रावली का कार्य न होने पर उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार कई कर्मचारी ऐसे पाए गए, जिनके पटल पर अपेक्षाकृत बहुत कम कार्य हैं, जिसके संबंध में निर्देश दिए कि इन्हें समान रूप से कार्य आवंटित किया जाए।
ये दिये निर्देश
- अवैध निर्माण के विरुद्ध विशेष अभियान संचालित किया जाए।
- प्राधिकरण में काफी संख्या में कार्यरत अभियंताओं एवं मेट को चेतावनी दी जाए कि उनके क्षेत्र में मिलीभगत से अवैध निर्माण पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त किया जाएगा।
- अभियान में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूर्णता निष्पक्ष एवं नियमंतर्गत की जाए।
- अतिक्रमण हटाओ दस्ते के प्रयोग के लिए 15 जेसीबी तत्काल किराए पर लेने तथा शीघ्र ही प्राधिकरण द्वारा नई जेसीबी क्रय करने के निर्देश दिए गए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि अभियान के दौरान गरीब/छोटे निर्माण वाले व्यक्तियों का उत्पीड़न ना हो, जबकि बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण/कॉलोनी विकसित करने वालो को न बक्शा जाए।
- अवैध निर्माण संबंधित शिकायतों के लिए प्राधिकरण में एक पृथक से कंट्रोल रूम बनाया जाए। यह कंट्रोल रूम सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक संचालित रहेगा। इसमें दो शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप मोबाइल भी उपलब्ध हो। कंट्रोल रूम 2 दिन के अंदर अवश्य सुचारू हो जाए।
- प्रवर्तन अनुभाग के सभी कार्मिक अपने मोबाइल में जीपीएस स्टंपिंग एवं तिथि सहित फोटो ऐप इंस्टॉल करें, ताकि अवैध निर्माण का फोटो लेते समय उसकी जीपीएस लोकेशन और समय फोटो पर ही अंकित हो जाए।
- निजी कॉलोनियों में यदि कोई सरकारी चकरोड़, नाली आदि भूमि आ रही है, तो उसका नियमानुसार एक्सचेंज कराया जाए अन्यथा की दशा में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
- प्राधिकरण के सभी अनुभवों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं। जहां पूर्व से कैमरे लगे हैं उनकी क्वालिटी वीडियो क्वालिटी भी चेक करा ली जाए। अच्छी क्वालिटी के ही कैमरा लगे हो।
- मुख्यमंत्री के निदेर्शानुसार शिकायतों एवं जनसमस्याओं पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जाए। सभी अधिकारी प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक अपने कार्यकक्ष में अवश्य बैठे और जनशिकायतों का समाधान करें।
- प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदनों का तत्परता से निस्तारण किया जाए। आवेदन एवं अन्य औपचारिकताओं की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए, ताकि आवेदकों को अनावश्यक रूप से परेशान ना होना पड़े।
- प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमियों पर शीघ्र कब्जा लेने की कार्रवाई की जाए। शताब्दी नगर आदि जिन प्रकरणों में काफी समय से मुआवजा देने के बाद भी अभी तक कब्जा नहीं लिया गया है, उनमें शीघ्र कब्जा लिया जाए।
- मेरठ शहर के सौंदर्यीकरण की ओर की दिशा में बहुत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। नगर निगम से समन्वय करते हुए शहर में पौधारोपण/ग्रीनरी विकसित कराई जाए। इसके लिए समीपवर्ती नोएडा/ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में किए गए सौंदर्यीकरण संबंधी उत्कृष्ट कार्यों को मेरठ में भी कराया जाए।