- व्यापारी बोले, सीएम दरबार पहुंच चुका सेंट्रल मार्केट का मामला, ध्वस्तीकरण को पौने दो करोड़ का आज खुलेगा ई-टेंडर
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: शास्त्री नगर की सेंट्रल मार्केट को बचाने के लिए मेरठ के काफी व्यापारी एक जुट हो गए हैं। उन्होंने हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए कहा कि वह किसी भी सूरत में दुकानों को नहीं टूटने देंगे। उन्होंने कहा कि पहले उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। जिनके समय में दुकानों का निर्माण हुआ। इसके साथ व्यापारियों ने आरोप लगाया कि आवास विकास के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को गलत रिपोर्ट दी। जिसके उनकी दुकानों का ध्वस्तीकरण के आदेश हुए हैं। संयुक्त व्यापार संघ के नवीन गुप्ता कहना है कि वह किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री के दरबार में उनका मामला पहुंच गया है।
17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारी की टाइम एक्सटेंशन मांग वाली याचिका स्वीकार करते हुए आवास विकास को जवाब दाखिल करने के लिए 21 दिन का समय देते हुए तब तक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। इससे पहले 17 दिसंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सेंट्रल मार्केट स्थित तीन मंजिला कांप्लेक्स को ध्वस्त करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने का समय दिया। गत चार मार्च को व्यापारियों ने परिसर खाली करने के लिए और समय दिया जाने जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों की समय सीमा बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
आवास विकास परिषद ने दो मई को सेंट्रल मार्केट में बनी 22 दुकानों को खाली करने का नोटिस चस्पा किया। जिसके विरोध में 20 मई को सेंट्रल मार्केट व जागृति विहार के व्यापारियों ने बाजार बंद रखा गया। 22 मई को सर्किट हाउस में राज्यमंत्री ने प्रशासनिक, मेडा व व्यापारी नेताओं के साथ वार्ता की। इससे बचाने के उपाय निकालने के लिए कहा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। चार जून को आवास विकास ने 80 से ज्यादा आंवटियों का आवंटन रद्द कर दिया। सेंट्रल मार्केट को बंद रखकर ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर से मुलाकात की।
रविवार को कई व्यापारी शास्त्री नगर में एकत्रित हुए। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने कहा कि पहले तत्कालीन आवास विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। एक भी दुकानों का ध्वस्तीकरण नहीं होगा। अगर दुकानों का ध्वस्तीकरण हुआ तो कई व्यापारी सड़क पर आ जाएंगे। उनका रोजगार बंद हो जाएगा। वहीं, आवास विकास इंजीनियर का कहना है कि आज 32 दुकानों के ध्वस्तीकरण के लिए ई-टेंडर खोला जाएगा। इसके बाद दुकानों का ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा।
साहब! कब खुलेगा लिंक रोड, करोड़ों की लागत से किया जा रहा तैयार
रेलवे लिंक रोड 95 प्रतिशत तैयार है। दो विभागों की अधिकारियों की लापरवाही के कारण इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। इसके बनवाने की मांग के लिए मेरठ के लोगों को 50 साल लगे हैं। यह मेडा व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के बीच फंस कर रहे गया है। कोई भी इसका जवाब देने को तैयार नहंी है कि इसका उद्घाटन कब होगा। चूंकि इसकी रुकावट के लिए रास्ते में आने वाला हॉस्पिटल संचालक का मुआवजा समिति तय नहीं कर पा रही है। इसके कारण कार्य अधर में लटका हुआ है।
रेलवे रोड लिंक रोड का निर्माण पूरा होने का शहर की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। 825 मीटर लंबा यह रास्ता शहर की लाइफ लाइन का काम करेगा। यहां सात से 10 मीटर तक चौड़ी काली सड़क तैयार की गई है। रेलवे रोड पर मंदिर के सामने से मार्ग शुरू हो रहा है, जो जैन नगर और दशमेश नगर के मकानों के पीछे के दरवाजों को बंद करने के लिए लगभग तीन फीट ऊंची दीवार का निर्माण किया गया है। दूसरी ओर सेना की कॉलोनी है। लिहाजा इस ओर 12 फीट ऊंची दीवार बनाई गई है। जिसके ऊपर तार भी लगाए गए हैं।
ऐसे में कैंट जाने के लिए मेट्रो प्लाजा-डीएन कॉलेज चौराहे का चक्कर काटकर नहीं जाना पड़ेगा। 11.5 मीटर चौड़े और 900 मीटर लंबे इस मार्ग के बनने से लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। लिंक रोड के लिए बाधा बना आशीर्वाद अस्पताल के लिए मुआवजा बोर्ड बैठक में भी तय नहीं हुआ। बोर्ड बैठक में भी मुआवजे के लिए लोक निर्माण विभाग समेत तीन विभागों की समिति बनाई गई। अब यह समिति मेडा को कब रिपोर्ट देगी। इसका अभी कुछ पता नहीं है।
