जनवाणी ब्यूरो |
यूपी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, श्रमिकों और छात्रों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विकास, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिजिटल सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को भी हरी झंडी मिली।
सबसे बड़ी घोषणाओं में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा, युवाओं के लिए 25 लाख टैबलेट की खरीद, वरिष्ठ नागरिकों को दुर्व्यवहार करने वाली संतान को संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार और गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने का फैसला शामिल है।
60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा
कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश की 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की सभी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को उम्र और पहचान के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। सरकार के मुताबिक, इस योजना से प्रदेश की एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे वरिष्ठ महिलाओं को आवागमन में आर्थिक राहत मिलने के साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करना आसान होगा।
युवाओं को मिलेंगे 25 लाख मुफ्त टैबलेट
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। टेंडर प्रक्रिया में चयनित संस्थाओं को क्रय आदेश जारी करने की अनुमति दे दी गई है। पात्र युवाओं को ये टैबलेट निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
यह योजना पांच साल के लिए लागू है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़कर शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच आसान बनाना है।
स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास और अन्य शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्ययनरत पात्र युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। आईटीआई, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से जुड़े युवाओं को भी डिजिटल संसाधनों का फायदा मिलेगा।
देखभाल न करने पर संतान को संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे बुजुर्ग
वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में संशोधन को मंजूरी दी है। नियम 22 में 22क, 22ख और 22ग जोड़े जाएंगे। नए प्रावधानों के तहत यदि संतान या आश्रित रिश्तेदार बुजुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करते या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वरिष्ठ नागरिक उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। इसकी प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया गया है। संबंधित शिकायत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकेगी और मामलों की सुनवाई 30 दिन के भीतर करने का प्रावधान होगा। सरकार वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर भी जारी करेगी।
यूपी में 2606 करोड़ रुपये का निवेश, 750 रोजगार का अनुमान
कैबिनेट ने एफडीआई, एफसीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत तीन परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने की मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में कुल 2,606.04 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इससे करीब 750 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण, पेय पदार्थ पैकेजिंग और प्लास्टिक आधारित निर्माण सामग्री जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं।
बिजनौर में बनेगी फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज यूनिट
एग्रिस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड बिजनौर में फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का उत्पादन करेगी। परियोजना में 794.27 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। नई इकाई में सालाना करीब 75 हजार मीट्रिक टन फ्रेंच फ्राइज का उत्पादन होगा। इससे लगभग 345 रोजगार मिलने का अनुमान है। आलू की मांग बढ़ने से स्थानीय किसानों को भी बाजार मिलने की उम्मीद है।
समान पक्षी विहार में बढ़ेंगी पर्यटन सुविधाएं
मैनपुरी के समान पक्षी विहार में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए ग्राम सभा की छह हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
करीब 5.25 वर्ग किलोमीटर में फैला समान पक्षी विहार 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यहां सारस क्रेन समेत कई स्थानीय और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। पर्यटन सुविधाओं के विकास से पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है।
गंगा एक्सप्रेसवे अब हरिद्वार तक जाएगा
कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे छह लेन का होगा और भविष्य में इसे आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। परियोजना पर करीब 10,761 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसका पूरा व्यय राज्य सरकार वहन करेगी और केंद्र से किसी वित्तीय भागीदारी का प्रस्ताव नहीं है। अब डीपीआर तैयार करने समेत आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इस विस्तार से बिजनौर और हरिद्वार के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ लखनऊ से बिजनौर की पहुंच भी आसान होगी। प्रयागराज और हरिद्वार जैसे प्रमुख धार्मिक शहरों के बीच एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी बनने से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
400 करोड़ रुपये से खरीदी जाएंगी 250 इलेक्ट्रिक बसें
यूपी रोडवेज के बेड़े में 250 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। कैबिनेट ने इसके लिए 400 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि मंजूर की है। इनमें 50 सीटों वाली 100 बसें और 41 सीटों वाली 150 बसें शामिल होंगी। पूरी खरीद पर करीब 425.50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें से 25.50 करोड़ रुपये यूपीएसआरटीसी अपने संसाधनों से खर्च करेगा।
इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण कम करने और दिल्ली-एनसीआर के पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बसों की संख्या बढ़ने से चालकों, परिचालकों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।
सुलतानपुर में 272.25 करोड़ से बनेगा औद्योगिक क्लस्टर
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुलतानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (आईएमएलसी) विकसित किया जाएगा। इसके लिए 272.25 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यूपीडा इस क्लस्टर का विकास करेगा। यहां आंतरिक सड़कें, एप्रोच रोड, आरसीसी नालियां, फायर स्टेशन, पानी की व्यवस्था, बाउंड्री फेंसिंग और विद्युत उपकेंद्र जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार को उम्मीद है कि क्लस्टर से सुलतानपुर और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
7,968 करोड़ से बनेगा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे
कैबिनेट ने 106.30 किलोमीटर लंबे झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दी है। छह लेन का यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 7,968.30 करोड़ रुपये है, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। यह मार्ग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को झांसी के अम्बाबाई में उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर से जोड़ेगा। इसकी डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक्सप्रेसवे बनने से बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। झांसी, ओरछा, दतिया और सोनागीर जैसे प्रमुख पर्यटन व धार्मिक स्थलों तक पहुंच भी आसान होगी।
पुलिस को मिलेंगे 1323 नए वाहन
कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग को 1,323 वाहन खरीदने की मंजूरी दी गई है। इस पर 87.36 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिलों में पुराने और निष्प्रयोज्य वाहनों की जगह 1,057 नए वाहन खरीदे जाएंगे। इससे पुलिस के वाहन बेड़े को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।
एडीओ पंचायत के आधे पदों पर होगी सीधी भर्ती
सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के 50 प्रतिशत पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। बाकी 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। अभी तक इन पदों पर 100 प्रतिशत भर्ती पदोन्नति से होती थी। नियमों में संशोधन के बाद युवा और योग्य अभ्यर्थियों को सीधे नियुक्ति का अवसर मिलेगा।
हर ग्राम पंचायत में कम से कम दो जनसेवा केंद्र
राज्य में कॉमन सर्विस सेंटर 4.0 परियोजना लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम दो जनसेवा केंद्र संचालित किए जाएंगे।
इनमें से एक केंद्र पंचायत सचिवालय में पंचायत सहायक के माध्यम से चलाया जाएगा। मौजूदा योग्य वीएलई को भी प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजना पीपीपी मॉडल पर संचालित होगी और शुरुआत में इसकी अवधि तीन वर्ष होगी, जिसे जरूरत के अनुसार दो साल तक बढ़ाया जा सकेगा।
3.16 लाख छात्रों की शुल्क भरपाई का रास्ता साफ
वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई से वंचित रह गए 3,16,057 पात्र छात्रों के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। इस पर 551.85 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। इन छात्रों में एससी, एसटी, सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी शामिल हैं। विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से भुगतान नहीं हो पाने वाले छात्रों को अब दोबारा लाभ देने की प्रक्रिया शुरू होगी।
छोटे शहरों में भी बन सकेंगे आईटी पार्क
कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटी आधारित सेवा नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में आईटी पार्क और आईटी कंपनियों के विकास का रास्ता आसान होगा। नई व्यवस्था में केवल पूंजी निवेश के बजाय रोजगार सृजन और कारोबारी क्षमता को भी पात्रता का आधार बनाया जाएगा। स्टार्टअप और छोटी आईटी कंपनियों के लिए किफायती वर्कस्पेस उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा। हर श्रमिक को नियुक्ति पत्र, साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच
उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत सभी श्रमिकों और कर्मकारों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा नियोक्ता के खर्च पर श्रमिकों का साल में एक बार निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। नियमावली में कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं से जुड़े प्रावधानों को भी लागू किया जाएगा।
कोर्ट मैनेजरों का वेतनबैंड बढ़ा
कैबिनेट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट मैनेजर केंद्रीयकृत सेवा नियम-2026 को जारी करने की अनुमति दी है। इसके तहत कोर्ट मैनेजर के 81 पदों का वेतनबैंड 5,400 रुपये ग्रेड वेतन के साथ संशोधित वेतन संरचना में 56,100 से 1,77,500 रुपये किया गया है। अभी इन पदों पर 70 हजार रुपये प्रतिमाह नियत मानदेय मिलता है। नए वेतन ढांचे से राज्य सरकार पर करीब 3.97 करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त व्ययभार आने का अनुमान है।
