जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: आवास एवं विकास परिषद की 267वीं परिषद की बैठक प्रशासनिक भवन स्थित सभा कक्ष में नितिन रमेश गोकर्ण, अध्यक्ष तथा अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें डा बलकार सिंह आवास आयुक्त, डॉ नीरज शुक्ला अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, डा महेश चन्द्र पाण्डेय वित्त नियंत्रक, डीवी सिंह मुख्य अभियन्ता, संजीव कश्यप मुख्य वास्तुविद नियोजक तथा दीपक सिंह प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव वित्त मौजूद रहे।
बैठक में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अपने कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लिए हैं। आवास एवं विकास परिषद में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी गम्भीर बीमारी के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा अग्रिम धनराशि तत्काल उपलब्ध कराये जाने के लिए नई व्यवस्था धनराशि 2 लाख तक कार्यालयध्यक्ष (परिषद में अपर आवास आयुक्त एवं सचिव), 5 लाख तक विभागाध्यक्ष (परिषद में आवास आयुक्त) 10 लाख तक सरकार का प्रशासकीय विभाग (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग) तथा 10 लाख से अधिक वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के पश्चात सरकार में प्रशासकीय विभाग को स्वीकृति प्रदान करेगा। यह निर्णय आवास एवं विकास परिषद की 267वीं परिषद की बैठक में लिया गया।
बैठक में भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार योजना अयोध्या के अन्तर्गत स्थित लखनऊ-अयोध्या-गोरखपुर हाईवे के मध्य परिषद योजना की 3 नग सड़कों के लिए अंडरपास निर्मित करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रेषित डीपीआर के अनुसार कुल 149.08 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही अयोध्या में लगभग 1855.67 एकड़ भूमि पर संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के भूमि अर्जन में आ रही कठिनाइयों के स्थलीय समाधान के लिए भूस्वामियों से आपसी समझौते के साथ-साथ लैण्ड पूलिंग नीति के अनुसार योजनाओं के भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन भी प्रदान किया गया।
