- अक्टूबर-नवंबर में आता है बजट, साल में एक बार होती है सफाई
जनवाणी संवाददाता |
मवाना: प्रदेश सरकार जिले की नहर, रजवाह, माइनर एवं बंबों की सिल्ट व सफाई के हर साल बजट पास करती है, लेकिन अभी तक किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी तक मयस्सर नहीं हो सका है। किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए पानी तक नहीं छोड़ा जा सका है। हकीकत यह है कि कई रजवाहों की सालों से सफाई तक नहीं हो सकी है ओर न ही पानी आया है।
तहसील क्षेत्र के कई गांव के रजवाह एवं माइनर ऐसी भी है। जिनका पानी कभी टेल (अंतिम छोर) तक नहीं पहुंचा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अभी इस साल का बजट नहीं पास हुआ है। बजट पास नहीं होने के कारण रजवाह, माइनर एवं बंबों की सिल्ट व सफाई नहीं होने से झाड़-झंखाड़ से पटी है। जिसके चलते जंगली घास पैदा हो गयी है।
माइनर में पानी नहीं, खेतों में सूख रही फसल
रजवाहे, माइनर की सफाई नहीं होने से जंगली झाड़ झंखाड खड़े हो गए हैं। माइनर में पानी नहीं आने से खेतों में सूख रही फसल से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों से कई मर्तबा रजवाहे, माइनर में जम रही सिल्ट व सफाई को दुरुस्त करने के लिए शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। मवाना ब्लॉक एवं तहसील क्षेत्र के दर्जनभर से अधिक गांव के किसानों की खेती माइनर की सिंचाई पर निर्भर है।
मेंटेनेंस छोड़िए, सफाई तक नहीं कराई
तहसील क्षेत्र के गांव में अलग-अलग कई रजवाहे एवं माइनर किसानों के खेतों के बराबर से गुजर रहे हैं। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता शेर सिंह का दावा है कि गत वर्ष आए बजट से रजवाहे एवं माइनर में जमी सिल्ट व सफाई को दुरुस्त कराया। साल भर में एक बार कराई जाती है।
गत वर्ष रजवाहे की 50 प्रतिशत एवं माइनर के आंतरिक विभाग की शत प्रतिशत सफाई कराई थी। किसानों का आरोप है कि रजवाहे एवं माइनर में पानी की निकासी न होने पर किसानों को ट्यूबवेल से खेतों की सिंचाई करनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि मेंटेनेंस छोड़िए रजवाहे एवं माइनर की सफाई तक नहीं कराई जा रही है।
किसानों को मिल रही बेहतर सुविधा: खटीक
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अंतिम पंक्ति में खड़े हर वर्ग के व्यक्ति को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य सरकार कर रही है। किसानों को बेहतर सुविधा दी जाएं और प्रत्येक किसानों के हर खेत को पानी मिले। इसका इंतजाम विभागीय अधिकारी करें। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि नहरों, रजवाहे एवं माइनर की टेल (अंतिम छोर) तक सफाई हो ताकि हर किसान के खेत तक पानी पहुंच सके।
मनरेगा के तहत काम कराया जाएगा ताकि हर किसान को पानी मिले और मजदूरों को काम। कहा कि उन्होंने सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए अभियान चलाने को कहा। जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने ई-टेडरिंग लागू होने से भ्रष्टाचार में कमी आई है।
