जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के 11 रिटायर अधिकारियों की पेंशन रुकेगी। इसका प्रस्ताव शुक्रवार को आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में रखा गया और पास भी हो गया। इतना ही नहीं बोर्ड ने इनके खिलाफ विभागीय जांच गठित करने की भी मंजूरी दे दी है। जिन अधिकारियों पर कार्यवाही होगी उनमें अशोक कुमार सक्सेना सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, प्रमोद कुमार सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी, अशोक कुमार भाटिया सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी, राम नरेश पाल सेवानिवृत्त कनिष्ठ सहायक, कन्ह्ई प्रसाद सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, पीसी जोशी सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी, शैलेन्द्र सक्सेना, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, ध्रुव शंकर अवस्थी सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, राजेश नारायण सक्सेना सेवानिवृत्त लेखाकार व राम नरेश यादव सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी का नाम शामिल है। इसके विरूद्ध विभागीय जाँचे गठित करने के सम्बन्ध में बोर्ड ने अनुमोदन अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा सेवानिवृत तत्कालीन सहायक अभियन्ता डीएस बिष्ट तथा रामपाल भास्कर सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच में पायी गयी अनियमितता को देखते हुए पेंशन से 5 प्रतिशत धनराशि की कटौती 5 वर्षों तक किये जाने का दंड देते हुए, गठित विभागीय जांच को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।
बोर्ड बैठक में परिषद की विभिन्न योजनाओं में सामुदायिक केंद्रों के लिए आरक्षित एवं वर्तमान में रिक्त भूखण्डों पर पीपीपी मॉडल के आधार पर निर्माण तथा निर्माण के बाद उसका संचालन एवं परियोजना लागत की वसूली के बाद परिषद को हस्तानान्तरण के लिए प्राइवेट संस्थाओं को लीज पर दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गयी। साथ ही परिषद की विभिन्न योजनाओं में संचालित सामुदायिक केंद्रों कन्वेंशन सेंटर कल्याण मण्डप का संचालन एवं रख-रखाव निर्धारित अवधि के लिये प्राइवेट संस्थाओं को लीज पर दिये जाने के लिए बिड प्रपत्रों की शर्तो में आंशिक संशोधन पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।
शुक्रवार उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की 256 वीं में कुल 15 प्रस्ताव अनुमोदित किये गए जिनमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित बजट को भी अनुमोदित किया गया। वही परिषद ने अपनी की बहुमंजिली परियोनाओं में फ्लैट खरीदने के लिए समूह में आवेदन किये जाने पर छूट के लिए समय-सीमा भी बढ़ा दी है। साथ ही परिषद की अहस्तान्तरित योजनाओं में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लिए निजी संस्था को अधिकार दिये जाने तथा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवंटियों से यूजर चार्ज लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई। बैठक में कई कर्मियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर भी स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक में वर्तमान प्रचलित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय।
