- सरकार ने तय की सर्वे के लिए पूरी टाइम लाइन
जनवणी संवाददाता |
मेरठ: गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर सरकार सख्त दिख रही है। सरकार ने इस सर्वे से संबंधित टाइम लाइन तय कर दी है और इस बात की उम्मीद भी जताई जा रही है कि टाइम लाइन के अनुसार जांच पूरी होने के बाद सरकार फर्जी मदरसा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसी को लेकर कई मदरसा संचालकों में हड़कम्प मचा हुआ है।
सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिए हैं कि वो संबधित क्षेत्रों के एसडीएम के नेतृत्व में पांच लोगों की एक कमेटी बना लें। इस कमेटी में एसडीएम के अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी शामिल किया जाए। सर्वे टीम बनाने का काम 10 सितम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन सर्वे टीमों को अपने सर्वेक्षण का पूरा काम आगामी पांच अक्टूबर तक पूरा करना होगा। इस सर्वेक्षण के आधार पर सभी टीमें अपनी अपनी रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक तैयार करेंगी और फिर इन सभी रिपोर्ट्स को कम्पाइल कर जिलाधिकारियों के माध्यम से 25 अक्टूबर तक शासन को भेजा जाएगा। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर के बाद सरकार इस पूरी रिपोर्ट की समीक्षा करेगी
और उसे जिस स्तर पर भी कमी मिलेगी उसी आधार पर संबधित मदरसे के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार दोषी पाए जाने वाले मदरसा संचालकों के खिलाफ 25 अक्टूबर के बाद कभी भी कार्रवाई संभव है। सरकार का मानना है कि मुस्लिम युवा वर्ग को आधुनिक व क्वालिटी एजूकेशन सिस्टम से जुड़ना चाहिए और इसी उद्देश्य से इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
