- कमिश्नर ने किया आफिस का निरीक्षण
- आफिस कैंपस में कहां-कहां आफिस है
- कौन किस सीट पर बैठता है, सभी की ली जानकारी
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे. ने शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कमिश्नरी स्टाफ के साथ बैठक कर शासन की मंशा के अनुरूप शासकीय कार्यों/ जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। आयुक्त आॅफिस कैंपस में कहां-कहां पर आॅफिस हैं, कौन-किस सीट पर बैठता हैं।
इसको प्रत्येक सीट पर पहुंचकर देखा। कर्मचारियों से कहा कि समय से आॅफिस पहुंचे तथा जनता की समस्याओं का वरीयता के आधार पर निस्तारण करें। क्योंकि आम आदमी बड़ी उम्मीद के साथ कमिश्नर आॅफिस में समस्या का निस्तारण कराने के लिए पहुंचता हैं। समस्याओं का प्रयास करें, जल्द निस्तारण कियाजाएगा। इसमें किसी भी फाइल को लटकाया नहीं जाए।
यदि फाइल लटकाई गयी तो संबंधित कर्मचारी या फिर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण करने के बाद कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे. ने आयुक्त सभागार में अपने स्टाफ की मीटिंग की, जिसमें सरकार की नीतियों के बारे में बताया तथा किस तरह से पारर्दिशता के साथ काम किया जाएगा, उसकी वरीयता को भी बताया। कहा कि जीरो टोलरेंस पर काम किया जाएगा। कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त मिला तो एफआईआर भी होगी तथा उसे जेल भी भेजा जाएगा। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी।
भूखंडों की फाइल गायब, जिम्मेदार कौन?
मेरठ: आवास विकास परिषद से गायब फाइलों के लिए जिम्मेदार कौन हैं? 13 भूखंडों की फाइल गायब हैं, जिनकी जांच से ही विभागीय अफसरों की नींद उड़ी है। सूचना मिली है कि प्रदेश के आवास आयुक्त औचक निरीक्षण पर आ रहे हैं, जिसमें भूखंडों की गायब फाइलों को लेकर जानकारी ली जा सकती है। 13 भूखंड की फाइल गायब है।
भूखंड रिक्त पड़े हैं, जिनके बैनामा आदि कुछ नहीं है और भूखंडों का पता नहीं चल पा रहा है। सेक्टर-तीन के सभी भूखंडों का ब्योरा मांग लिया गया है, जो भूखंड अभी बैनामा व कब्जा पत्र जारी नहीं किया गया, अभी उन भूखंडों का बकाया धनराशि भी जमा नहीं है।
इसकी पूर्ण जानकारी विशेष जांच के अंतर्गत ही हो सकती है। क्योंकि भूखंडों की फाइल गायब है। भूखंडों में बकाया धनराशि है या नहीं इसकी जानकारी भी केवल लेखा अधिकारी के पास है। वरिष्ठ लेखा अधिकारी की जानकारी में होते हुए भी यह तमाम फाइल गायब है। भाजपा नेता राहुल ठाकुर ने इसकी शिकायत शासन में कर रखी है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।
प्रदेश के आवास आयुक्त कभी भी इसकी जांच करने के लिए आ सकते हैं। ऐसी सूचना आ रही है, जिन फाइलों को गायब किया गया है, उन फाइलों को लेकर विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, लेकिन इसके बावजूद गायब फाइल कहा गई? इसकी तलाशने की कोई कोशिश नहीं हो रही है।
सीडीओ ने किया गंगोल सहकारी संघ का दौरा
मेरठ: मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी ने शुक्रवार को गंगोल रोड परतापुर स्थित गंगोल सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने दुग्ध प्रोसेसिंग, गुणवत्ता परीक्षण, दुग्ध पैकिंग आदि अनुभागों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के समय स्वदेशी दुग्ध उत्पाद जैसे-पेड़ा, छेना खीर, पनीर, नमकीन लस्सी आदि की बिक्री में वृद्धि किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। दुग्ध समितियों के गठन, पुनर्गठन की समीक्षा की गई। जिसमें स्थिति सही पाई गई व अधिकाधिक दुग्ध उपार्जन में वृद्धि के लिए बल दिया गया। साथ ही शासकीय योजना जैसे-मिड-डे-मील आदि में भी दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति की सम्भावनाएं तलाशते हुए दुग्ध उत्पादों की बिक्री में वृद्धि के लिए निर्देशित किया गया।
मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी ने निर्माणाधीन नए डेयरी प्लान्ट का भी निरीक्षण किया। एवं डेयरी प्लांट में रुके हुए कार्यों को जल्दी से जल्दी पूर्ण करने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान दलजीत सिंह महाप्रबन्धक, सुधीर राठी कारखाना प्रबन्धक, डीएन शर्मा प्रभारी (अभि.), सुनील कुमार, प्रभारी (उत्पादन), मदन सिंह प्रभारी (क्रय) एवं जितेन्द्र सिंह, प्रभारी (पीएंडआई) उपस्थित रहे।
