- एमडीए में आपत्ति की तीन दिन होगी सुनवाई
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: मास्टर प्लान 2031 को लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण में आपत्ति की सुनवाई शुरू हो गई है। ये आपत्ति की सुनवाई 6,7 और 8 फरवरी को होगी। इस मास्टर प्लान की आपत्ति सुनवाई के बाद टीओडी तथा मास्टर प्लान में दिए गए भू-उपयोग पर जनता के सुझाव के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद ही शहर के भव्य विकास का खाका खींचा जाएगा। इसके बाद ही मास्टर प्लान में यथा आवश्यक संशोधन किया जाएगा।
इसके उपरांत समिति की संस्तुति मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड के सामने प्रस्तुत की जाएगी तथा बोर्ड का अनुमोदन मिलने के बाद मास्टर प्लान 2031 शासन को भेजा जाएगा। शासन स्तर से अंतिम स्वीकृति की मुहर लगने के बाद ही मास्टर प्लान फाइनल की तरफ बढ़ जायेगा। पूरे प्रोजेक्ट पर शासन अध्ययन करेगा, इसके बाद ही शासन द्वारा जल्दी निर्णय लेकर के मास्टर प्लान को प्राधिकरण में लागू किया जा सकेगा। अप्रैल माह में मास्टर प्लान 2031 को लागू किया जा सकता है।
ऐसी संभावनाएं मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकृत सूत्रों ने जताई है। इस मास्टर प्लान में सरधना और मवाना को भी शामिल किया गया हैं। क्योंकि मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) का सीमा विस्तार भी कर दिया गया हैं। सरधना और मवाना को लेकर भी इस मास्टर प्लान में तैयारी की गई हैं। अपै्रल में लागू होने के बाद यह भी तय हो जाएगा कि सरधना और मवाना क्षेत्र के मानचित्र भी एमडीए से ही स्वीकृत किये जाएंगे। अभी तक इसको लेकर थोड़ा विवाद हैं। एमडीए किसी मानचित्र की स्वीकृति नहीं कर रहा हैं, वहीं एसडीएम स्तर से ही मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं।
एमडीए के मास्टर प्लान 2031 के अनुसार ही फिर मेरठ की तरह से तमाम नियम सरधना और मवाना में भी लागू किये जाएंगे। इसका एमडीए ने पूरा रोडमैप तैयार करा लिया हैं। कहा जा रहा है कि सड़कें कितनी चौड़ी होगी? किस चौराहे का चौड़ीकरण किया जा सकता हैं? शहर के विकास को लेकर कितनी संभावनाएं हैं? कौन-कौन सी सड़क पर ग्रीन वर्ज दिया गया हैं, वहां पर किसी तरह का भविष्य में निर्माण नहीं हो सकता?
इसको लेकर एमडीए ने पूरा रोडमैप तैयार कर लिया हैं। प्राधिकरण का बड़ा दायरा बढ़ जाएगा। यहीं नहीं, करीब 84 गांव भी मास्टर प्लान 2031 में शामिल किये गए हैं। इन गांवों में भी मास्टर प्लान के अनुसार ही कार्य किये जाएंगे, वहां भी प्राधिकरण के तमाम नियम पूरी तरह से लागू रहेंगे। एमडीए के अधिकृत सूत्रों का कहना है कि तीन दिन सुनवाई चलने के बाद मास्टर प्लान 2031 को लेकर तेजी से कार्य किया जाएगा तथा इसको लेकर अपै्रल में लागू करने की पूरी संभावनाएं जतायी जा रही हैं।