- सांसद राजेन्द्र अग्रवाल सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: मेरठ-हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बुधवार को भारत सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके संसद भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात की तथा मेरठ व हापुड़ से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उधर, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिले तथा हवाई अड्डे की प्रगति को लेकर चर्चा की। उड़ान चालू करने के लिए 32.5 एकड़ जमीन तत्काल चाहिए, जो नहीं मिल रही हैं। इसी वजह से प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ हैं।
सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से मेरठ-मोदीनगर-गाजियाबाद मार्ग (एनएच-58) को जोड़ने वाले खरखौदा से मोहिउद्दीनपुर जाने वाले मार्ग पर दिल्ली-मेरठ हाइवे तक पहुंचने के लिए चुड़ियाला के निकट स्लिप रोड इंटरचेंज बनाये जाने, एनएच-58 पर परतापुर से सिवाया के बीच कुंडा, खड़ौली, दायमपुर तथा सिवाया तक अवशेष कट/स्लिप रोड बनाये जाने।
मेरठ-बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हापुड़ से ग्राम दोयमी-धनौरा-वझीलपुर-खड़खड़ी-असरा-लोटी होकर हापुड़-किठौर मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग पर ग्राम धनौरा व दोयमी के बीच क्रॉस करने वाले स्थान पर हाइवे पर चढ़ने व उतरने के लिए सर्विस लेन बनाये जाने एवं नालपुर के पास मीडियन कट बनाये जाने तथा महानगर के चारों ओर के राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ते हुए एक छह लेन की रिंग रोड का निर्माण कराने सहित अन्य विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
मंत्री ने विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा कर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके अलावा परतापुर में हवाई उड़ान चालू करने के लिए भी केन्द्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की तथा उड़ान कब आरंभ होगी, इसको लेकर चर्चा की गई। मेरठ में हवाई अड्डे की प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा की। मंत्री ने मेरठ में हवाई अड्डे की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि हवाई अड्डे पर तुरंत प्रचालन प्रारंभ करने के लिए 32.5 एकड़ भूमि की तत्काल आवश्यकता है तथा 72 सीटर हवाई जहाज उड़ाये जाने के लिए 300 एकड़ और जमीन की आवश्यकता होगी।
भविष्य में बोर्इंग विमानों को उड़ाने के लिए अपेक्षित विस्तार की दृष्टि से 200 एकड़ अतिरिक्त भूमि की भी आवश्यकता होगी। इस संबंध में 11 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव को पत्र लिखा गया था। हवाई अड्डे के प्रचालन एवं विस्तार के लिए अपेक्षित उपरोक्त भूमि के निकट ही गगोल तीर्थ के होने के कारण भूमि के सम्बन्ध में संशोधित भूमि अधिग्रहण प्लान गत 5 अपै्रल 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जा चुका है। मंत्री ने आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि सम्बन्धी आवश्यकता पूरी किये जाते ही नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डे का प्रचालन प्रारंभ कर दिया जायेगा।
देश में वर्चुअल कोर्ट को लेकर राज्य सभा में चर्चा की
मेरठ: राज्यसभा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संसद में न्याय मंत्रालय द्वारा जनपदों में 4400 ई-फाइलिंग सेंटर व कुछ न्यायालयों में वर्चुअल कोर्ट स्थापना के निर्णय को लागू करने के संबंध में चर्चा की। सांसद ने कहा कि न्याय मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के सभी जनपदों में सस्ता व सुलभ न्याय, वादकारी का हित सर्वोच्च के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए जनपदों में ई-फाइलिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया तथा 2023-24 के बजट में 7100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति द्वारा स्वीकृत है।
इन ई-फाइलिंग सेंटरों से जनपद में ही वादकारी अपना वाद दायर कर सकते हैं। जमानत प्राप्त कर सकते हैं, अंतिम सुनवाई व निर्णय प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार के न्याय मंत्री ने एक पत्र नौ मार्च को सभी उच्च न्यायलयों के मुख्य न्यायाधीशों को लिखकर उनकी सहमति मांगी थी। कर्नाटक, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व सिक्किम राज्यों की सहमति भी प्राप्त हो गई है। शेष की प्रतीक्षित है। प्रश्न यह है कि यदि मुख्य न्यायाधीशों की सहमति नहीं मिली या इसमें विलंब होता है तो सरकार को कोई और पद्धति अपनानी चाहिए।
उड़ीसा में वर्चुअल कोर्ट स्थापित हो गई। दिल्ली, तेलंगाना, झारखंड व उड़ीसा में ई-फाइलिंग सेंटर चल रहे हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्था सामान्य जनता को न्याय दरवाजे पर मिले इसके लिए सभी मुख्य न्यायाधीशों को समयबद्ध अनुस्मारक भेजकर अथवा उनके साथ या हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के साथ बैठक करके इस समस्या का हल शीघ्रताशीघ्र निकाला जाना चाहिए तथा देश के सभी जिलों में यशाशीघ्र ई-फाइलिंग सेंटर स्थापित किये जाने चाहिए।
