सरकारों के बारे में कहा जाता है कि वे अपने नागरिकों की अभिभावक होती हैं और उनसे अभिभावक के रूप में पेश आती ही अच्छी लगती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार है कि किसान आंदोलन के चार महीने बीत जाने के बाद भी उससे सास के रूप में ही पेश आ रही है। अपमानित, अवमानित और लांछित करके अथवा बल प्रयोग व किलेबंदी वगैरह की मार्फत इस आंदोलन को ठिकाने लगाने की कई कोशिशें विफल हो जाने के बाद शायद उसको लग रहा है कि उसके पास कानों में तेल डालकर बैठी रहने का ही एकमात्र विकल्प शेष है। इसलिए यह दावा करते हुए कि वह अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव दे चुकी, अब किसान जानें और उनका काम, वह किसानों से ‘एक फोनकॉल की दूरी’ बनाए हुए है। इस तथ्य की ओर से जान बूझकर अनजान बनी हुई है सो अलग कि स्वत: स्फूर्त आंदोलन कभी हारते या विफल नहीं होते। खासकर, जब उनके आयाम इतने व्यापक हो गए हों। यह सरकार संभवत: अपने मित्र मीडिया द्वारा लगातार फैलाई जा रही इस धारणा से खुश है कि किसानों के हौसले पस्त हो रहे हैं और प्रतीक्षा कर रही है कि कब ऐसा हो और उसके सिर से बला टले। इसलिए न ‘जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं’ के उनके इरादे को गंभीरता से ले रही है, न ही किसान नेताओं द्वारा पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुड्डचेरी के विधानसभा चुनावों में मतदाताओं से की जा रही भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की अपील को।
कौन जाने, सरकार की समझ हो कि किसान इस तरह ‘राजनीति पर उतरकर’ उसे अपने अराजनीतिक आंदोलन को एक बार फिर राजनीतिक व निहित स्वार्थों से प्रेरित ठहराने का मौका उपलब्ध करा रहे हैं। अमेरिका की जिस ‘टाइम’ पत्रिका के 16 जुलाई, 2012 के अंक में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को ‘अंडर अचीवर’ लिखे जाने को लेकर भाजपा के अरमान बल्लियों उछलने लगे थे, उसी ने अपने कवर पेज पर ‘भारत के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिलाओं’ की तस्वीर छापी, जिसमें वे गोद व बगल में छोटे व दुधमुंहे बच्चे-
बच्चियों को लिए मुट्ठियां लहराकर एलान करती दिखीं: ‘मैं भयभीत नहीं हो सकती। मुझे खरीदा नहीं जा सकता’ और जो डरते नहीं हैं या जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता, दुनिया का इतिहास गवाह है कि सारे राजसिंहासनों को उनसे डरना और उनके आगे झुकना पड़ता है। गुलामी के दौर में गोरी सरकार ने भी ज्यादातर मौकों पर किसान आंदोलनों के प्रति ऐसा अडियल रुख नहीं अपनाया। कई बार अपनी गलतियों का अहसास किया और उन्हें सुधारा भी। हमारे इतिहास में इसकी कई मिसालें हैं, जिनमें 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों पर थोपे गए तिनकठिया कानून को समाप्त कराने के लिए महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण है।
तब वहां के किसान कानूनन अपनी कृषिभूमि के 3/20 हिस्से में उसकी ‘असल मालिक’ गोरी सरकार के लिए नील की खेती करने को मजबूर थे। उनकी तकलीफों की जांच-परख के लिए बापू चंपारण के रास्ते में ही थे कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने उन्हें चंपारण छोड़ने का नोटिस तामील करा दिया-उसकी अवज्ञा पर दूसरे दिन अदालत में हाजिर होने का समन भी।
फिर उन पर दफा-144 के उल्लंघन का मुकदमा भी चलाया। लेकिन बापू ने इस बाबत वायसराय को बताया तो मजिस्ट्रेट द्वारा सजा का आदेश सुनाने से पहले ही मुकदमा वापस ले लिया गया। फिर कलेक्टर ने बापू को पत्र लिखा कि जो भी जांच करनी हो, करें और अधिकारियों से जिस भी मदद की जरूरत हो, मांग लें। इस पर बापू कलेक्टर से मिलने गए तो उसने उनसे कहा कि आप जब भी चाहें, मुझसे मिल सकते हैं।
फिर तो बापू ने न केवल तिनकठियापीड़ित किसानों के बयान दर्ज किए बल्कि उनके बच्चों के लिए पाठशालाएं खुलवाई और साफ-सफाई का प्रबंध भी किया। बिहार के गवर्नर ने उनसे आगे की जांच बंद कर सूबा छोड़ देने का आदेश दिया तो निर्भीकता से उत्तर दिया कि जब तक किसानों की तकलीफें दूर न हो जाएं, वे उक्त आदेश नहीं मानेंगे।
इससे शरमाये गवर्नर ने स्वयं जांच कमेठी बना दी तथा उनको उसका सदस्य बनने का आमंत्रण भिजवाया। बापू ने कहा कि वे इसी शर्त पर सदस्य बनेंगे कि सरकार यह समझने की गलती न करे कि इससे मैं किसानों की हिमायत छोड़ दूंगा। जांच के बाद भी मुझे संतोष न हुआ तो किसानों का नेतृत्व करने की अपनी आजादी मैं नहीं छोड़ने वाला।
गवर्नर ने उनकी शर्त भी मान ली तो सर फ्रेकस्लाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसने किसानों की सारी शिकायतों को सही पाया। उनसे अनुचित रूप से लिए गए रुपयों का कुछ भाग वापस लौटाने तथा तिनकठिया पद्धति को रद्द करने की सिफारिश भी की। फिर निलहों के प्रबल विरोध के बावजूद उसकी सर्वसम्मत सिफारिशों को लागू कर सौ सालों से चला आता तिनकठिया कानून रद्द कर दिया गया।
इसी तरह गोरी सरकार ने 1928 में गुजरात के बारडोली तालुके में हुए किसान सत्याग्रह से निपटने में भी अपनी प्रतिष्ठा को आड़े नहीं आने दिया था। दरअसल, 1921 के असहयोग आन्दोलन के वक्त बापू ने इस तालुके को आन्दोलन का मुख्य केन्द्र बनाने का निर्णय किया था, लेकिन अंतिम क्षणों में चौरीचौरा के कारण वह आन्दोलन ही स्थगित हो गया।
तभी से सरकार से नाराज इस तालुके का 1928 में रिवीजन सेटिलमेंट हुआ तो किसानों के लगान में 22 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि कर दी गयी। तब तालुके के किसान नेता सरदार वल्लभभाई पटेल के पास पहुंचे, जिन्होंने उनको सत्याग्रह का रास्ता सुझाया। साथ ही चेताया भी कि सरकार उनके दमन के लिए अपनी सम्पूर्ण सत्ता का उपयोग कर सकती है।
हुआ भी यही। सत्याग्रही किसानों ने लगान देना बन्द कर दिया तो उनसे कृषि भूमि खाली कराई जाने लगी। उन्होंने उसे तो ‘खुशी-खुशी’ खाली कर ही दिया, उनकी दुधारू भैंसें पकड़ ली गईं तो उन्हें भी ले जाने दिया। फिर सरकार दूसरे जिलों से ऐसे दबंग अधिकारी ले लायी, जो उनसे किसी भी तरह लगान वसूल लें। दो-चार रुपये के लगान के लिए हजारों रुपए की जमीनें जब्त की जाने लगीं। कुछ जब्त भूखंडों को नीलाम कर कई किसान नेताओं को जेल भी भेज दिया गया।
लेकिन किसान नहीं झुके तो सरकार ने उनके सामने झुकने में हेठी नहीं समझी और उनकी सारी बातें मान लीं। इसी के बाद बापू ने बारडोली के सरदार वल्लभभाई पटेल को देश का सरदार घोषित किया। साफ है कि विदेशी सरकार भी कई बार अपनी गलती स्वीकार कर अपने अडियल रुख से पीछे हटने का नैतिक साहस प्रदर्शित किया करती थी।
