जनवाणी ब्यूरो |
शामली: जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि रिट याचिका संख्या 156/16 महेन्द्र चावला अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य में सर्वोच्च न्यायलय ने पारित आदेश में फौजदारी के वादों में गवाहों को सुरक्षा के संबंध में निर्देश दिए थे। जिसके चलते प्रदेश सरकार ने विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम-2018 के तहत जिला एवं सत्र न्यायधीश की अध्यक्षता में एक स्टेडिंग कमेटी का गठन किया गया है।
समिति में संबंधित जिले के जिलाधिकारी के अभियोजन प्रमुख सदस्य/ सचिव तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। डीएम ने बताया कि आपराधिक मामलों में ऐसे गवाहों को जिन्हें अपनी सुरक्षा का खतरा है, वो स्टेडिंग समिति के समाने विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम-2018 के तहत आवेदन कर सकते है। यह समिति आवेदन पर पर सुरक्षा के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लेगी।
