- उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र समाधान करने दे दिए निर्देश
जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत महेश कुमार गुप्ता ने निर्देशित किया है कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री की मंशानुरूप एवं ऊर्जा मंत्री के निर्देशानुसार बिजली उपलब्ध करायी जाये, जहां कहीं पर भी निर्बाध आपूर्ति से संबंधित शिकायत आये उसका शीघ्र समाधान किया जाय। किसी भी कार्य को पारदर्शी तरीके से, सुचारू ढंग से एवं ससमय संपादित किया जाय, जिससे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए समय-समय पर सभी स्तरों पर कार्यों की मॉनीटरिंग एवं उपकरणों की निगरानी भी की जाय।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा शनिवार को शक्ति भवन में पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ विद्युत व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर व निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले इसके लिए व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाय तथा कार्य प्रणाली को और सरल बनाया जाये। साथ ही नीचे से लेकर उच्च स्तर तक के कार्मिकों की भी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, जिससे कार्यों में पारदर्शिता आए और सुचारू ढंग से ससमय संपादित भी हो सके। उन्होंने लाइन हानियों को कम करने तथा राजस्व वसूली को बढ़ाने के भी निर्देश दिए। कहा कि राजस्व वसूली का लक्ष्य वास्तविक बिल पर निर्धारित हो न कि रैंडम पर हो। बकाये बिल की वसूली पर कार्मिकों को इंसेंटिव भी दिया जाना चाहिए।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण के लिए तथा विद्युत के अन्य समस्याओं के समाधान के लिए मोबाइल ऐप भी बनाया जाए, जिससे ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं का पॉजिटिव फीडबैक प्राप्त हो सके। साथ ही मीटर, ट्रांसफार्मर, फीडर तथा विद्युत कार्यालयों की मैपिंग भी करवाई जाए, जिससे मोबाइल ऐप पर ही उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण हो सके। उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफार्मर व केबिल की खराबी को समय से ठीक किया जाए तथा सभी स्तरों पर व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जाए और मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया जाए। साथ ही इसके लिए विद्युत उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में स्थापित विद्युत इकाइयों की उत्पादन क्षमता प्रभावित न हो इसके लिए अनपरा, हरदुआगंज व अन्य बिजली घरों की मेन्टीनेंस कटेगरी बनाकर इसे इम्पलीमेंट भी कराया जाए। साथ ही इन इकाइयों के मेंटीनेंस का शेड्यूल भी बनाया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि कम खर्च पर एक सुदृढ़ विद्युत व्यवस्था कैसे बनायी जाए, इसके लिए अधिकारियों, कर्मचारियों, विशेषज्ञों एवं आमजन के विचार व सुझाव भी मांगे जाएं।
