जनवाणी ब्यूरो |
रुड़की: उत्तराखंड राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री स्तर ) विनय रोहिला ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है विपक्ष किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है लेकिन देश का किसान जागरूक है और विपक्ष को इस मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ेगी।
प्रकाश होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया कि संसद के सत्र में सरकार कृषि से जुड़े तीन कानून लेकर आई थी। इन कानूनों पर संसद में सभी दलों के सांसदों ने अपना पक्ष रखा था। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित हुआ था। चर्चा के दौरान सभी सांसदों ने अपने विचार रखे। ये तीनों कानून आज देशभर में लागू हैं।
उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हैं। तय समय में भुगतान की व्यवस्था की गई है। किसानों की जमीन सुरक्षित रखने का ध्यान रखा गया है। नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि मंडी से बाहर जाकर भी किसानों को छूट दी गई।
कैबिनेट मंत्री स्तर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने कहा कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है। उन पर सरकार खुले मन से विचार करने पर सहमत है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह कानून वैद्य नहीं है। इस कानून से एमएसपी कहीं से भी प्रभावित नहीं होती है।
केंद्र ने प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार निजी मंडियों की व्यवस्था भी लागू कर सकती है। हमारे एक्ट में ये था कि पैन कार्ड से ही खरीद हो सकेगी। पैन कार्ड से खरीदी को लेकर किसानों की आशंका के समाधान के लिए भी केंद्र राजी है।
उन्होंने कहा कि दूसरा उनका मुद्दा है कि आपने विवाद निपटाने के लिए एसडीएम को शामिल किया है। छोटा किसान होगा, छोटे क्षेत्र का होगा तो जब वो न्यायालय जाएगा तो वहां समय लगेगा। केंद्र सरकार ने इसके समाधान के लिए भी न्यायालय में जाने का विकल्प दिया।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसान संघों से आग्रह किया गया कि जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है, उस पर विचार कीजिए और जब भी आप कहेंगे केंद्र चर्चा के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी।
लंबे समय तक इंतजार किया गया पर डेढ़ गुना एमएसपी लागू नहीं हुई। मोदी सरकार आने पर उन्होंने लागत मूल्य पर पचास प्रतिशत का मुनाफा देकर एमएसपी घोषित की। जिसका फायदा पूरे देश को मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र को लगता था कि कानूनी प्लेटफॉर्म का फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे।
किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा। नई तकनीक से जुड़ेगा। बुआई के समय ही उसको मुल्य की गारंटी मिल जाएगी। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बार-बार स्पष्ट किया है कि इन कानूनों के कारण एमएसपी प्रभावित नहीं होती। एमएसपी जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि कोई कानून पूरा खराब या खरा नहीं हो सकता, जिस प्रावधान पर दिक्कत है उस पर खुले मन से केंद्र चर्चा करने को तैयार है। किसी भी समय किसान चर्चा करने के लिए आगे आएं, केंद्र तैयार हैं। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने बताया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा कि अगर किसानों को लगता है कि कोई बात हमारे प्रस्ताव में रह गई है तो भी और अगर हमारे प्रस्ताव की शब्दावली में कोई कमी रह गई है तो भी वो आगे आए, हम चर्चा को तैयार हैं। जब चर्चा चल रही हो तो आंदोलन के आगे बढ़ाने की घोषणा करना ठीक नहीं।
राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितेषी है। विपक्ष देश के किसान को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देश का किसान जागरूक है और वह जल्द ही कृषि कानूनों मैं अपने हितों को देखते हुए आंदोलन का रास्ता छोड़ देगा।
उन्होंने कहा है कि विपक्ष किसानों को भड़का कर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहता है लेकिन विपक्ष का किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का मकसद पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानूनों में देश के किसान को खुला बाजार दिया गया है। इससे किसान को बड़ा मुनाफा होगा मंडी समाप्त नहीं होंगी और ना ही एमएसपी खत्म होगा।
रुड़की शहर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी का भी अहित नहीं सोच सकते उनका हर निर्णय राष्ट्र, समाज, किसान, मजदूर, व्यापारी वह देश के प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा करने वाला होता है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मेयर गौरव गोयल, भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष अभिषेक चंद्रा, पश्चिमी मंडल अध्यक्ष प्रवीण सिद्धू, भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ अनिल शर्मा मौजूद रहे।
