- सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने का किया अनुरोध
जनवाणी संवाददाता |
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग के लिये देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को जून, 2022 के आगे बनाए रखने, उत्तराखंड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किये जाने, कुमांऊ मंडल के पौराणिक मंदिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से ‘मानस खंड मंदिर माला मिशन’ को स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र एवं सुचारू संचालन के लिए संबंधित को निर्देशित किये जाने के साथ ही टीएचडीसी इंडिया लि. की इक्विटी शेयर धारिता में उत्तर प्रदेश के 25 प्रतिशत अंशधारिता को उत्तराखंड राज्य को स्थानांतरित करने में केंद्र से सहयोग का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य, देश के फार्मास्यूटिकल हब के रूप में उभर रहा है। भारत में कुल उपभोग होने वाली दवाओं में उत्तराखंड राज्य में स्थापित औषधि निर्माण इकाईयों की लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। राज्य में स्थापित तीन प्रमुख औद्योगिक संकुलों यथा-देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर में 300 से अधिक फार्मास्यूटिकल निर्माण इकाईयां स्थापित हैं जो एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहीं है।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किये जाने का अनुरोध किया। इससे राज्य में फार्मास्यूटिकल शोध को बढ़ावा मिलेगा। उक्त संस्थान की स्थापना के लिए वांछित भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में एयरस्ट्रिप से फिक्सडविंग (वायुयान) हवाई सेवा संचालित किए जाने के लिए निविदा की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र एवं सुचारू संचालन के लिये संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने पर राज्यों को राजस्व सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पांच वर्षों यथा 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी थी। परंतु संरचनात्मक परिवर्तन, न्यून उपभोग आधार, राज्य में सेवा का अपर्याप्त आधार सहित अन्य कारणों से जीएसटी लागू होने के उपरांत राज्य के राजस्व में अपेक्षित वृद्धि दर्ज नहीं की जा सकी है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि जून, 2022 के पश्चात अग्रेत्तर वर्षों के लिए बढ़ाये जाने का अनुरोध किया।