ग्राहक हो जाएं सावधान!, कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ RBI का एक्शन

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: बैंकिंग क्षेत्र के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने बैंक के ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल के जरिए नए ग्राहक जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। हालांकि, नियामक ने अपने निर्देश में कहा है कि वह अपने मौजूदा ग्राहकों जिसमें क्रेडिट कार्ड के ग्राहक भी शामिल हैं, को सेवाएं देना जारी रख सकता है।

रिजर्व बैंक के अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी जोखिम प्रबंधन और सूचना सुरक्षा प्रशासन में खामियां मिलने के बाद ने यह कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि ये कार्रवाइयां वर्ष 2022 और 2023 के दौरान नियामक की ओर से बैंक के आईटी परीक्षण में पाई खामियों के आधार पर की गई हैं। नियामक ने कहा कि बैंक परीक्षण के बाद उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं व्यापक और समयबद्ध तरीके से दूर करने में विफल रहा है।

कोटक महिंद्रा बैंक की जांच में आरबीआई को क्या गड़बड़ियां मिली?

आरबीआई के बयान में कहा गया है कि बैंक के आईटी इन्वेंट्री प्रबंधन, पैच एंड चेंज मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, डेटा सुरक्षा व डेटा लीक रोकने की रणनीति में कमी दिखी है।

केंद्रीय बैंक के अनुसार बैंक की बिजनेस निरंतरता और डिजास्टर रिकवरी के लिए सख्ती व ड्रिल जैसे क्षेत्रों में भी गंभीर खामियां और अनुपालन में कमी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा, “लगातार दो वर्षों तक बैंक के आईटी जोखिम और सूचना सुरक्षा प्रशासन में कमी का आकलन किया गया। इसके बाद निष्कर्ष निकाला गया कि यह नियामकीय दिशानिर्देशों के तहत जरूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।”

मौजूदा ग्राहकों पर आरबीआई की कार्रवाई का क्या असर पड़ेगा?

देश में बड़ी संख्या में लोग कोटक महिंद्रा बैंक की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि रिजर्व बैंक की हालिया कार्रवाई से उनपर क्या असर पड़ेगा? आरबीआई के अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक को अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने व नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से “बंद करने” का निर्देश दिया गया है। हालांकि, बयान में केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया है कि बैंक अपने क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं सहित अपने मौजूदा ग्राहकों को पहले की तरह सेवाएं प्रदान करना जारी रख सकेगा।