Tuesday, November 30, 2021
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एजुकेशन जोन में विकसित कर दी कॉलोनी

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  • मवाना रोड जेपी रेजीडेंसी का है मामला, एमडीए अफसर जानकर भी बने हुए हैं अनजान

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: मवाना रोड पर एजुकेशन जोन हैं, जहां अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। भोले-भाले लोगों को बिल्डर जाल में फंसाकर एजुकेशन जोन में आवासीय प्लाट बेचे जा रहे हैं। ये है जेपी रेजीडेंसी, जहां पर कहा जा रहा है एमडीए से मानचित्र स्वीकृत हैं, जबकि धरातल पर इसका मानचित्र स्वीकृत ही नहीं हैं। एजुकेशन जोन में कॉलोनी कैसे विकसित कर दी गई? यह बड़ा सवाल है। इसमें एमडीए इंजीनियरों से बिल्डर का सेटिंग-गेटिंग का खेल चल रहा है।

इंजीनियरों के इस खेल को एमडीए उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस पर समय रहते कार्रवाई नहीं की तो बिल्डर अवैध कॉलोनी बेचकर चला जाएगा और बाद में जनता के मकानों पर एमडीए बुलडोजर चलाता रहेगा। इसमें अभी से एमडीए अधिकारियों को कार्रवाई करने की जरुरत हैं। इस कॉलोनी का एमडीए से मानचित्र स्वीकृत बताकर प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है, जिसके चलते लोग गुमराह हो रहे हैं।

एमडीए से मानचित्र स्वीकृत का बोर्ड भी यहां पर लगा रखा है, जिसकी जांच पड़ताल करने की एमडीए इंजीनियरों ने शायद जरुरत नहीं समझी। एमडीए आर्थिक तंगी से गुजर रहा हैं, लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी कॉलोनी अवैध बन रही हैं, जिस पर एमडीए शिकंजा नहीं कस पा रहा है। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाए तो यह तय है कि व्यापक स्तर पर एमडीए को राजस्व की प्राप्ति हो सकती हैं, लेकिन यहां तो एमडीए कुछ समय से आर्थिक व्यवस्था को प्लाट बेचकर किसी तरह से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा हैं।

अवैध कॉलोनी से एमडीए को राजस्व नहीं मिल रहा है। बिल्डिंग भी कपाउंडिंग नहीं की जा रही है, जिससे एमडीए को राजस्व की प्राप्ति संभव हो सकती है। इसमें एमडीए के इंजीनियर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मवाना रोड स्थित जेपी रेजीडेंसी कॉलोनी सुर्खियों में हैं। बावजूद इसके कॉलोनी के मानचित्र एमडीए इंजीनियर नहीं देख रहे हैं। यह कॉलोनी करीब सौ बीघा जमीन में फैली हुई हैं, जो एजुकेशन जोन बताया जा रहा है। इसकी जांच पड़ताल एमडीए के इंजीनियर क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें सेटिंग का खेल चल रहा है।

इसकी शिकायत कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह के पास भी पहुंची हैं। शिकायतकर्ता अधिवक्ता अशोक चौहान ने कमिश्नर से इस कॉलोनी की शिकायत कर मानचित्र की जांच कराने की मांग की हैं। पूरी कॉलोनी का मानचित्र स्वीकृत हैं या फिर अगला हिस्सा स्वीकृत हैं। इसमें लोगों को बिल्डर गुमराह कर रहा हैं, जिसके चलते कमिश्नर से अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करने की मांग की हैं।

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