- मेरठ-हापुड़-बुलंदशहर बस आपरेटर यूनियन ने चुना दूसरा रास्ता, बसों के संचालन में भी फेरबदल
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: नौचंदी मैदान में तिरंगा गेट के पास किराये की भूमि पर चल रहे मेरठ-हापुड़-बुलंदशहर बस स्टैंड और कार्यालय की भूमि को लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बीच जिला पंचायत ने चारदीवारी खड़ी करा दी है। गौरतलब है कि जिला पंचायत की नौचंदी परिसर में तिरंगा गेट के पास खसरा नंबर 4227 और 4228 रकबा 1068.23 वर्ग मीटर भूमि को मेरठ-हापुड़-बुलंदशहर बस आॅपरेटर यूनियन की बसें खड़ी करने और कार्यालय बनाने के लिए किराये पर लिया हुआ है।
मई माह के मध्य में जिला पंचायत ने किरायेदारी की शर्तों का पालन न करने को आधार बनाते हुए अपनी ओर से किरायेदारी का अनुबंध रद्द कर दिया, भूमि पर कब्जा ले लिया था। जिसको लेकर बस यूनियन ने अदालत की शरण ली, जहां से बीती 16 अगस्त को यूनियन के पक्ष में कोर्ट ने स्टे आर्डर जारी किए। हालांकि इसकी अवधि 31 अगस्त तक रही, लेकिन इस बीच यूनियन की ओर से सक्षम कोर्ट में अपील करते हुए स्टे अवधि को बढ़ाने और अपने पक्ष में निर्णय करने की गुहार लगाई।
यूनियन पक्ष के अनुसार इस मामले में पहले 23 सितंबर और अब 26 अक्टूबर की तारीख लगी हुई है। इस बीच जिला पंचायत की ओर से पंचम राज्य वित्त आयोग वर्ष 2023-24 के अंतर्गत खसरा नंबर 4227 और 4228 की बाउंड्री वाल कराते हुए अध्यक्ष गौरव चौधरी और राज्यमंत्री सोमेन्द्र तोमर के कर कमलों से कार्य का लोकार्पण कर लिया गया है। इस आशय का शिलापट बाउंड्री वाल पर लगा दिया गया है। हालांकि शिलापट पर यह अंकित नहीं किया गया है, कि लोकार्पण का कार्य किस तिथि में कराया गया है।
गौरतलब है कि मेरठ-हापुड़-बुलंदशहर बस आॅपरेटर यूनियन का कार्यालय चारदीवारी के अंदर आ गया है। जहां आने-जाने के लिए फिलहाल तिरंगा गेट के पास मौजूद रास्ते का प्रयोग किया जा रहा है। जबकि बसों को पार्क करने की जगह न होने के कारण इनके संचालन में फेरबदल कर दिया गया है। यूनियन से जुड़े हाजी इमरान ने बताया कि इस रूट पर 39 बसें सेचालित हैं। जिनमें से 23 को खुर्जा में रोका जाने लगा है। जबकि कुछ बसों का संचालन स्याना-हापुड़ मार्ग पर किया गया है। इन बसों को हापुड़ में रोकने की व्यवस्था कराई गई है।
इसके अलावा 8-10 बसों को रात्रि के समय शंभुदास गेट के पास रोकने की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि नौचंदी मैदान में तिरंगा गेट के पास वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम और एसपी सिटी कार्यालय बनाने के लिए 4000 वर्ग मीटर भूमि की जिला पंचायत से मांग की हुई है। इस सिलसिले में 14 मार्च को हुई जिला पंचायत बोर्ड बैठक में पुलिस कंट्रोल रूम एसपी सिटी कार्यालय बनाने के लिए पुलिस विभाग को भूमि देने के संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। फिलहाल कोर्ट में शुरू हुई इस कानूनी प्रक्रिया के चलते एसपी सिटी आफिस और आधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम बनाने की योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है।
