- नयी रेट टेरिफ से कनेक्शन लेना हुआ ज्यादा महंगा
- लोड बढ़वाया तो पिछले लोड का भी देना होगा अतिरिक्त अधिभार
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: चुनावी साल से बेखबर नजर आती योगी सरकार की ओर से सूबे की जनता को महंगी बिजली का करंट लग सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा कि इस संबंध में आयोग द्वारा बुलाई जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक में प्रस्तावित मनमानी बढ़ोतरी का विरोध किया जाएगा।
वहीं, दूसरी ओर अनेक व्यापारिक संगठनों के बिजली के इस प्रस्तावित झटके के विरोध के लिए आस्तीन चढ़ा ली है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने मेरठ में इसके विरोध की चेतावनी दी है। वहीं, दूसरी ओर यूपी पावर कारपोरेशन की ओर से महंगी बिजली खरीदने का तर्क दिया जा रहा है।
नया कनेक्शन कर दिया महंगा
बिजली का नया कनेक्शन लेना जल्द महंगा हो जाएगा। पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने उपभोक्ताओं के कनेक्शन लेने के लिए विभिन्न विद्युत सामग्री की दरें तय करने वाली कास्ट डाटा बुक का चौथी बार संशोधित प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया है।
35 फीसदी तक वृद्धि
प्रस्तावित नई कास्ट डाटा बुक में 30 से 35 प्रतिशत तक दरों में बढ़ोतरी की गई है। छोटे-बड़े उद्योगों व इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सिक्योरिटी राशि में 100 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित किए जाने से कनेक्शन का खर्चा 100 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कास्ट डाटा बुक की दरों के आधार पर ही नए बिजली कनेक्शन के लिए आवश्यक सामग्री का एस्टीमेट तैयार किया जाता है।
ट्रांसफार्मर की हुई व्यवस्था
कारपोरेशन प्रबंधन ने 11 सितंबर के बाद एक बार फिर संशोधित कास्ट डाटा बुक का प्रस्ताव आयोग में दाखिल किया है। वैसे तो इसमें ज्यादातर पूर्व में प्रस्तावित दरों में बढ़ोतरी को यथावत रखा गया है, लेकिन उसमें 16 केवीए तीन फेस व 10 केवीए सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की भी अब व्यवस्था की गई है। ऐसे में किसानों व छोटे विद्युत उपभोक्ताओं को 12 किलोवाट के कनेक्शन के लिए अब 25 केवीए का ही ट्रांसफार्मर लगाने से राहत जरूर मिलेगी।
अब तक पांच-10 हार्सपावर या 12 किलो वाट तक का नया कनेक्शन या निजी ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने पर 25 केवीए के ट्रांसफार्मर को ही खरीदना होता था, लेकिन अब 16 केवीए के ही लगाने की व्यवस्था से लगभग 20 हजार रुपये तक की बचत होगी।
उपभोक्ता परिषद ने चढ़ाई आस्तीन
संशोधित कास्ट डाटा बुक पर भी सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा कि इस संबंध में आयोग द्वारा बुलाई जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक में प्रस्तावित मनमानी बढ़ोतरी का विरोध किया जाएगा। परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि उद्योगों व इलेक्ट्रिक व्हीकल की सिक्योरिटी धनराशि की दरों में 100 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी चौंकाने वाली है। संशोधित कास्ट डाटा बुक में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरों को नहीं दिया गया है। प्रस्ताव में जीएसटी अलग से लिए जाने का जिक्र किया गया है।
