- कृषि और कल्याण विभाग बागवानी के एकीकृत विकास मिशन को कर रहा क्रियांवित
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा बागवानी उत्पादों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी नामक योजना की जा रही लागू
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: किसानों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर खेतीबाड़ी के साथ कोल्ड स्टोरेज से आय बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सरकार उन्हें अनुदान प्राप्त करेगी। सरकार की ओर से किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है।
किसान इसका भरपूर लाभ उठा सकें। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। किसान अब तक सिर्फ आम तरीके से ही खेती कर रहे थे, लेकिन अब वह नई तकनीकों का इस्तेमाल कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में से एक एकीकृत विकास मिशन है। इसके साथ ही खेती के साथ-साथ किसानों को अपनी आय कोल्ड स्टोरेज से भी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
वहीं, देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि कई बार उचित भंडारण न होने के कारण उत्पादित खाद्यान्न भी खराब हो जाता है। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। कोई भी किसान खेती के साथ ही कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कर सकता है। इसके लिए सरकार 50 फीसदी तक की वित्तीय सहायता किसानों को देती है। अक्सर देखा जाता है कि किसान अनाज, फल, सब्जी सहित अन्य जल्द खराब होने वाली चीजें लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाते हैं।
इसके कारण किसानों को मजबूरन कम दाम पर अपनी उपज बाजार में बेचनी पड़ती है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से किसानों को कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। ताकि किसान अपने उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखकर लाभ प्राप्त कर सकें।
मिलती है क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी
कृषि और कल्याण विभाग बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआइडीएच) को क्रियांवित कर रहा है। जिसके तहत कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वहीं, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के मिलती है क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी कृषि और कल्याण विभाग बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआइडीएच) को क्रियांवित कर रहा है।
जिसके तहत कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वहीं, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए ऋण नहीं दिया जाता है। ऋण की जगह कोल्ट स्टोरेज की स्थापना के लिए सरकारी सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी प्रदान की जाती है। वहीं, सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35 फीसदी की दर से सब्सिडी यानी वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाती है।
राष्ट्रीय बागवानी योजना का भी लिया जा सकता है लाभ
कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए एकीकृत विकास मिशन के साथ ही अन्य योजना का भी लाभ लिया जा सकता है। यह है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ट स्टोरेज के निर्माण, विस्तार, आधुनिकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी नामक एक योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत भी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पंूंजीगत लागत के 35 फीसदी और पहाड़ी क्षेत्रों में 50 फीसदी की दर से सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है।लिए ऋण नहीं दिया जाता है। ऋण की जगह कोल्ट स्टोरेज की स्थापना के लिए सरकारी सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी प्रदान की जाती है। वहीं, सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35 फीसदी की दर से सब्सिडी यानी वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाती है।
