जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए कुछ सामान के आयात पर सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत का मोबाइल फोन उत्पादन 2014-15 के 5.8 करोड़ इकाई से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 31 करोड़ इकाई हो गया।
वित्तमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम ऑयन बैटरियों पर सीमा शुल्क को घटाकर 13 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने संसद में आम बजट 2023-24 पेश करने के दौरान यह घोषणा की, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। इसके अलावा मोबाइल, टेलीविजन, चिमनी विनिर्माण के लिए भी सीमा शुल्क में राहत दी गई है।
वित्तमंत्री ने मोबाइल और टीवी जैसे इलेक्ट्रिक सामानों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। सरकार के इस फैसले से मोबाइल, कैमरा लेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने मोबाइल फोन के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कैमरा लेंस जैसे कुछ उपकरणों और अन्य सामान के आयात पर सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी पर शुल्क में छूट को एक और साल के लिए जारी रखा जाएगा।
बजट में सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क 16 प्रतिशत बढ़ाया गया है। सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जाएगा। किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार तांबा कबाड़ पर 2.5 प्रतिशत सीमा शुल्क जारी रखेगी। सोने और चांदी के उत्पादों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।
7 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री
7 लाख रुपए की आय पर नौकरीपेशा वर्ग को कोई टैक्स नहीं देना होगा
क्या सस्ता हुआ
सरकार की ओर से टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा LED टेलीविजन सस्ता कर दिया गया है और बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम में भी कटौता का फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रिक चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। इस फैसले के बाद इनके दाम घट जाएंगे।
- खिलौना
- साइकिल
- मोबाइल फोन
- मोबाइल कैमरा लेंस
- ऑटोमोबाइल
- इलेक्ट्रिक वाहन
- लीथियम बैटरी
- एलईडी टेलीविजन
- बायोगैस से जुड़ी चीजें
- कुछ मोबाइल फोन के पार्ट्स
- डायमंड
- कपड़ा
क्या महंगा हुआ
कुछ चीजें महंगी की गई हैं। उनमें सिगरेट और इंपोर्टेड ज्वैलरी शामिल हैं। सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक, सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया। इसके बाद सिगरेट महंगी हो गई है। इसके अलावा सोना, चांदी और प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वैलरी महंगी हो गई है।
- सोना, प्लेटिनम
- विदेशी चांदी
- हीरे
- सिगरेट
- शराब
- पीतल
- विदेशी खिलौने
- विदेश से आने वाली चांदी की चीजें
- कपड़े
- देशी किचन की चिमनी
- हीटिंग क्वाइल्स
- एक्सरे मशीन
युवाओं को 3 साल तक भत्ता
47 लाख युवाओं के लिए ‘पैन इंडिया नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा।
स्कूलों में 38,800 नौकरियां
3 साल में 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और स्टाफ की तैनाती की जाएगी।
157 नए नर्सिंग कॉलेज
2014 से अब तक बने 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे
महिलाओं को बचत पर ज्यादा ब्याज
महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत योजना। 2 लाख रुपए तक की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा।
बुजुर्गों के लिए ज्यादा ब्याज दर
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर साढ़े 7 से बढ़ाकर 8% की गई। इस स्कीम में निवेश की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई।
मशीन से सीवर की सफाई को बढ़ावा
अब मैनुअल सफाई की जगह मशीनों से सफाई को बढ़ावा दिया जाएगा। मैनहोल की जगह मशीन होल पर फोकस होगा।
PAN कार्ड बना राष्ट्रीय पहचान पत्र
PAN कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। अभी तक टैक्स फाइलिंग के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। केवाईसी प्रक्रिया आसान होगी।
मोटे अनाज को बढ़ावा
‘श्री अन्न’ यानी मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। मोटे अनाज के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाज की खपत और उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी
पीएम आवास योजना का बजट 66% बढ़ाया गया, इसके तहत 79000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।
एग्री स्टार्टअप्स, 1 करोड़ किसानों को मदद
कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। युवा उद्यमियों के कृषि-स्टार्टअप्स के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद दी जाएगी। इसके लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे।
मछली पालन के लिए 6000 करोड़
खेती में क्लस्टर सिस्टम के साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम मत्स्य पालन योजना के लिए 6000 करोड़ की योजना बनाई गई।
50 नए एयरपोर्ट
रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए देश में 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे।
डिजिटल लाइब्रेरी
बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। जिसमें सभी भाषाओं की किताबें मौजूद होंगी।
30 स्किल इंडिया सेंटर
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक पढ़ाई-लिखाई पर जोर। ‘यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम’ के तहत देश में 30 स्किल इंडिया सेंटर बनेंगे, जहां युवा ट्रेनिंग ले सकेंगे।
5G सेवाओं के लिए 100 लैब
5G ऐप और सेवाओं के विकास के लिए 100 लैब बनाने का ऐलान।
रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए मिले
रेलवे का कायापलट करने के लिए के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नई ट्रेनें चलाई जाएंगी।
जेल में बंद गरीबों को जमानत के लिए मदद दी जाएगी
जेलों में बंद गरीब कैदियों की जमानत और उनपर लगाई गई जुर्माने की रकम अदा करने में सरकार मदद करेगी। जमानत का खर्च सरकार उठाएगी।
200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र
गोबरधन स्कीम के तहत खर्च होंगे 10 हजार करोड़ रुपए। 5 फीसदी कंप्रेस्ड बायोगैस अनिवार्य होगी।
अमृत धरोहर स्कीम
रामसर स्थल, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। देश में 75 रामसर स्थल हैं।
2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम
महामारी से प्रभावित छोटे उद्योगों (MSME) के लिए 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जाएगी। 5 प्रतिशत से कम नकदी वाले MSME को टैक्स में छूट दी जाएगी। MSME को 3.7 लाख की राहत दी जाएगी।
सरकार ने उठाए यह कदम
रेल विद्युतीकरण साल 2014 के बाद से 10 गुना बढ़ गया है. इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है। इसके आर्थिक लाभ भी पाने के लिए रेलवे ने ब्रॉड गेज रूटों के शत प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए दिसंबर 2023 तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है। इसके अलावा हेड-ऑन-जनरेशन सिस्टम, जैव शौचालय और एलईडी लाइट का इस्तेमाल करने से ट्रेन पर्यावरण के काफी अनुकूल हुई है। इंडियन रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को कम से कम कार्बन वाले ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के तौर पर विकसित किया जा रहा है।
रेलवे का सफर होगा और सुहाना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे को 2013-14 में जो राशि आवंटित की गयी थी, मौजूदा राशि उससे नौगुना अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेल में सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती उम्मीदों के साथ रेलवे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के 1,000 से अधिक कोच के नवीनीकरण की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि इन कोच के अंतरिक हिस्सों को अत्याधुनिक बनाया जायेगा और यात्रियों के आराम के हिसाब से इसमें सुधार किया जायेगा।
सैकड़ों स्टेशनों की पहचान
ज्यादा से ज्यादा स्टेशनों को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ-14001 के लिए प्रमाणित किया जा चुका है। इस क्रम में सैकड़ों स्टेशनों की पहचान आईएसओ-14001 के लिए पहचान की जा चुकी है। ग्रीन सर्टिफिकेट में एनर्जी सेविंग स्टेप्स, सोलर एनर्जी का इस्तेमान, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन जैसे पर्यावरण पर असर डालने वाले मानकों का आकलन किया जाता है। बता दें कि रेलवे की कई वर्कशॉप्स, प्रोडक्शन यूटि, लोकोशेड और स्टोर डिपो को ग्रीनको प्रमाणन मिल चुका है।
आदिवासी को क्या मिला
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस बार के बजट में आदिवासी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण जगह दी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐलान किया कि 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से आदिवसी समुदाय के लिए नई योजना शुरू होगी। विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम-पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को स्थायी आजीविका, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
कृषि क्षेत्र और किसानों को क्या मिला
बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मुक्त स्रोत, मुक्त मानक और अंतर परिचालन सार्वजनिक संपत्ति के रूप में विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक योजना की शुरुआत की है, जिसे श्रीअन्न योजना नाम दिया गया है। इसके जरिए देशभर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा।
19,700 करोड़ का हाइड्रोजन अभियान
ग्रीन ग्रोथ ऐसा आर्थिक विकास है, जिसमें प्राकृतिक संपदा के लगातार संसाधन और पर्यावरणीय सेवाएं देना जारी रखने को सुनिश्चित किया सके। अभी तक विकास की दौड़ में इस सबसे अहम पहलू को नजरअंदाज किया जाता रहा है। ग्रीन ग्रोथ के लिए 19,700 करोड़ का हाइड्रोजन अभियान शुरू किया गया है। यह जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करेगा। इसके अलावा सरकार ने शहरों में सीवेज साफ करने के लिए मशीनीकरण को बढ़ावा देना का ऐलान भी किया है।
महिलाओं के लिए क्या ऐलान हुए
मोदी सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, मोदी सरकार महिलाओं के लिए एक खास योजना लेकर आई है, जिसका नाम महिला सम्मान बचत योजना दिया गया है। ‘महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र’ नामक इस योजना में दो साल के लिए 7.5 प्रतिशत की निश्चित दर से जमा राशि पर ब्याज मिलेगा। इस योजना के तहत किसी महिला या बालिका के नाम पर जमा किया जा सकता है। इसके तहत अधिकतम जमा राशि दो लाख रुपये रखी गई है और योजना में आंशिक निकासी की सुविधा भी होगी।
