Tuesday, May 28, 2024
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मदरसों के फर्जीवाड़े पर सरकार की नकेल

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  • यूपी में मदरसा शिक्षकों का मानदेय बंद करने की घोषणा

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: उत्तर प्रदेश में मदरसों के फर्जीवाड़े पर सरकार का चाबुक चलते ही फर्जी मदरसा चालकों में हड़कम्प मच गया है। सरकार ने घोषणा की है कि अब मान्यता प्राप्त मदरसा टीचरों को मानदेय नहीं दिया जाएगा। मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के तहत यह योजना संचालित थी।

इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त मदरसों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचरों को सरकार की ओर से 15 हजार व गे्रजुएट टीचरों को आठ हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था। सरकार ने अब यह मानदेय बंद कर दिया है। सरकार की इस योजना का कई मदरसा संचालक नाजायज फायदा उठा रहे थे और फर्जी टीचरों की नियुक्यिां दिखा मानदेय खुद हड़प रहे थे।

118 मदरसे होंगे प्रभावित

मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत मेरठ जिले में 118 मदरसे इस आदेश के ज़द में आएंगे। मेरठ में फर्जी मदरसों के खिलाफ अल खिदमत फाउंडेशन ने बड़ा अभियान चला रखा है जिस कारण मेरठ में मदरसों में फर्जीवाड़े पर अंकुश लग गया है। उधर, अल खिदमत फाउंडेशन के तनसीर अहमद ने बताया कि मेरठ में 118 मदरसें सरकार के इस आदेश की ज़द में आएंगे। उन्होंने बताया कि मेरठ में बड़ी संख्या में फर्जी मदरसों के नाम पर सरकारी धन की बंदरबाट की गई है। अब इस पर अंकुश लग जाएगा।

प्रदेश में लगभग 25 हजार शिक्षक होंगे प्रभावित

उधर प्रदेश सरकार के मानदेय बंद करने संबधी ओदश के बाद उत्तर प्रदेश में हजारों शिक्षक प्रभावित होंगे। इस आदेश के बाद यूपी में लगभग 25 हजार शिक्षकों को अब मानदेय मिलना बंद हो जाएगा। फर्जीवाड़े के आरोपों के चलते ही सरकार स्कॉलरशिप को पहले ही बंद कर चुकी है।

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