- पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, जल संस्थान, जल निकास, बीएसए और नगर निगम पर चढ़ाई आस्तीन
- 5432 करोड़ की बकाया वसूली के लिए कसा जाएगा सरकारी विभागों पर शिकंजा
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: प्राइवेट बकायेदारों की ही नहीं बल्कि सरकारी बकायदारों की भी बत्ती गुल करने की तैयारी यूपीपीसीएल ने कर ली है। 3447 करोड़ की बकाया वसूली के लिए पावर कारपोरेशन सरकारी विभागों की बत्ती गुल करने से भी नहीं चूकेगा। वहीं, दूसरी ओर पीवीवीएनएल प्रशासन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जोर राजस्व वसूली पर दिया जा रहा है।
टारगेट के सापेक्ष्य कितनी रिकवरी की गई, इसकी अब नियमित समीक्षा की जा रही है। एमडी खुद इसको लेकर गंभीर हैं। केवल रेवेन्यू ही नहीं बल्कि लाइन लॉस तथा उपकरणों के रखरखाव पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्क रेवेन्यू खासतौर से जिन सरकारी विभागों पर बकाया है, उनका फ्यूज उड़ाने की तैयारी है।
ये विभाग हैं रडार पर
करीब पौने चार हजार करोड़ से ज्यादा जिन सरकारी विभागों पर बकाया है उनमें मुख्यत: पीडब्लूडी, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, मार्ग प्रकाश, जल निगम, शिक्षा खासतौर से बेसिक शिक्षा विभाग भी शामिल है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस सूची में पुलिस महकमे को अलग रखा गया है। यह भी बताया गया कि सरकारी विभागों व विकेंद्रीकरण निगमों पर कुल मिलाकर कुल 5432 करोड़ की रिकबरी निकल रही है।
यूपीपीसीएल प्रशासन का मानना है कि यदि उक्त रकम की रिकवरी हो जाए और आइंदा जो भी बिजली इन विभागों द्वारा यूज की जाए उसका भुगतान नियमित रूप से किया जाता रहे तो पावर कारपोरशन एक लाभ की स्थिति में आ सकता है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि इन दिनों जिस प्रकार की हलचल नजर आ रही है उसके चलते यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकारी विभागों को बिजली महकमा बड़े झटके की तैयारी में है।