महायोजना 2031 में गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसका बाकायदा प्लान मेरठ विकास प्राधिकरण ने किया है। एनसीआर बोर्ड की प्लानिंग में 2041 में ओरबिट रेल कॉरिडोर और सर्कुलर एक्सप्रेस-वे का भी प्रस्ताव रखा गया है। इनकी प्लानिंग भी इसी महायोजना 2031 में की गई हैं। यह महायोजना 1045 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं, जिसमें मवाना, सरधना और हस्तिनापुर समेत नौ शहरी क्षेत्र भी इसमें शामिल किये गए हैं।
- एमडीए ने किया महायोजना 2031 प्लान लॉच
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: मेरठ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी ने बुधवार को महायोजना 2031 को सार्वजिनक कर दिया। उन्होंने विस्तार से महायोजना 2031 के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे बिजौली और उसके आसपास के गांव के क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। इस महायोजना में इसका प्लान किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
इस क्षेत्र में सिर्फ औद्योगिक इंकाइयां ही स्थापित की जा सकती हैं। अन्य भू-उपयोग में नहीं लिया जा सकता। मायोजना 2031 करीब 1043 वर्ग किलोमीटर की तैयार की गई है। इसमें मवाना, सरधना, हस्तिनापुर समेत नौ शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इस तरह से एनसीआर बोर्ड की प्लानिंग के अनुसार ओरबिट रेल कॉरिडोर और सर्कुलर एक्स्प्रसे-वे की भी प्लानिंग की गई हैं। यह दिल्ली एनसीआर में तैयार होगी, जिसका मेरठ भी हिस्सा रहेगा।
इसकी प्लानिंग एमडीए ने 2031 के मास्टर प्लान में ही रख दी हैं। लावड़, दौराला, हस्तिनापुर, मवाना, सरधना में भी ट्रांस्पोर्ट नगर के लिए भी प्लानिंग की गई हैं। हस्तिनापुर और सरधना पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं, इसलिए वहा पर भू-उपयोग होटल व्यवसाय के लिए भी रखा गया हैं। एमडीए ने महायोजना 2031 का प्लान लॉच कर दिया। मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने बुधवार को प्रस्तावित महायोजना 2031 का प्लान जनता के लिए प्रदर्शित किया। आने वाले 10 सालों में मेरठ का प्रारूप कैसा होगा?
किस प्रकार मेरठ की तरक्की होगी? वह सब महायोजना 2031 में प्लानिंग किया गया। यह प्लान जनता के सम्मुख उनके सुझावों के लिए दिया गया है। एक माह का समय जनता को दिया गया है, जिसमें वह अपने सुझाव दे सकते हैं, उन सुझावों पर चर्चा कर इस प्लान को फाइनल किया जाएगा। बुधवार को भारी संख्या में व्यापारी, उद्यमी व ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों ने आकर इस प्लान का अवलोकन किया।
इस प्लान को देखने के लिए संयुक्त व्यापार समिति के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, महामंत्री विपुल सिंघल तथा अनेक व्यापारी मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे। यह प्लान मेरठ विकास प्राधिकरण की साइट पर भी अपलोड किया गया है, जो लोग इसे यहां आकर नहीं देख सकते वह आॅनलाइन इसको देख सकते हैं।महायोजना 2031 की प्रस्तावित प्रिंटेड बुकलेट अभी चार से पांच दिन बाद जनता को उपलब्ध हो पाएगी।
संयुक्त व्यापार समिति के पदाधिकारी महामंत्री विपुल सिंघल के नेतृत्व में कार्यालय पहुंचे तथा उसका अध्ययन किया। महायोजना 2031 के प्रस्तावित मॉडल में 2021 महायोजना के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भू उपयोग में बदलाव नहीं किया गया है। जिन रिहायशी इलाकों में पिछले कई दशकों से व्यापार होता आ रहा है। वहां का भू उपयोग व्यावसायिक के रूप में हो रहा है। उन क्षेत्रों को भी व्यावसायिक घोषित नहीं किया गया है।
संयुक्त व्यापार समिति के महामंत्री विपुल सिंघल ने मेरठ के व्यापारियों, आम जनता व उद्यमियों से निवेदन किया कि वह इस प्रस्तावित महायोजना 2031 का गहनता से अध्ययन कर अपने आर्किटेक्ट के सुझाव लेते हुए महायोजना 2031 में बदलाव के लिए अपने सुझाव अवश्य दें, तभी वह विभागीय प्रताड़ना से बच पाएंगे। अपने क्षेत्र को वास्तविक लैंड यूज में चेंज कराने के लिए अपना सुझाव तथा आपत्ति उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण में जमा कर इसे ठीक कराने में सहयोग करें। यह सुझाव 30 जून 2022 तक दिए जा सकते हैं।
