भारत और अन्य 193 देशों ने सतत विकास लक्ष्य के तहत वादा तो किया था कि सड़क दुर्घटना मृत्यु दर और उनमें होने वाली चोट और शारीरिक विकृति दर में 2020 तक 50 प्रतिशत की गिरावट आएगी, परंतु हुआ इसका उल्टा- सड़क दुर्घटना मृत्यु दर भारत में बढ़ गई है। वर्ष 2015 में भारत में 1,46,133 लोग सड़क दुर्घटना में मृत हुए थे। आधे होने के बजाए सड़क में मृत होने वालों की संख्या बढ़ गई। 2019 में देशभर में सड़क दुर्घटना में 1,54,000 लोग मृत हुए। इससे अनेक गुना लोग, सड़क दुर्घटना में जख़्मी हुए थे या शारीरिक विकृति के साथ जीने को मजबूर हुए। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं (लगभग 60 प्रतिशत), अति-तेज रफ़्तार से गाड़ी चलाने के कारण हुई। जरूरी है यह समझ लेना कि हर सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु असामयिक है, जिसका पूर्ण रूप से बचाव संभव था।
दुनिया में मृत्यु के सबसे बड़े कारणों में से 10वें नंबर पर है, सड़क दुर्घटना जिसके कारण 13 लाख से अधिक लोग हर साल मृत होते हैं और 5 करोड़ से अधिक लोग जख़्मी होते हैं, या शारीरिक/ मानसिक विकृति के साथ जीने को मजबूर होते हैं। सार्वजनक आवागमन या परिवहन जरूरी है और वह एक मौलिक अधिकार भी है, पर इसकी कीमत हमें अपने हाथ-पैर तुड़वा के या जान गवां के देने की क्या जरूरत है?
पिछले अनेक सालों से दुनिया के देश सड़क-सुरक्षा पर कार्य कर रहे हैं, परंतु अपेक्षित नतीजा नहीं निकल रहा है क्योंकि दुर्घटना अनेक जगह बढ़ोतरी पर हैं और मृत्यु-दर भी। दुनिया की सभी सरकारों ने पूरा दशक 2010-2020 ‘सड़क सुरक्षा अभियान’ को समर्पित किया था। उत्तरप्रदेश सरकार के एक विज्ञापन के अनुसार, 400 लोग हर रोज प्रदेश में सड़क दुर्घटना के कारण मृत होते हैं। सरकार के अनुसार, इसका मुख्य कारण है, सड़क यातायात नियमों की जानकारी का अभाव।
इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि सभी यातायात नियमों का, सभी को, हर समय सख्ती से अनुपालन करना चाहिए, पर बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यातायात नियमों के पालन करने से सड़क आवागमन सबके लिए सुरक्षित हो जाएगा, खासकर वे लोग जो बिना-मोटर वाले वाहन का उपयोग करते हैं या पैदल चलते हैं, सड़क पर ही रोजगार करते हैं या रहने को मजबूर हैं?
दुनिया की सरकारें मानती हैं कि सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण तेज-गति से मोटर-वाले वाहन चलाना है, पर वे यह क्यों नहीं बतातीं कि जब गति-सीमा निर्धारित है तो मोटर वाले वाहन को कौन अनुमति देता है कि उनका निर्माण ऐसा हो कि इनकी अधिकतम गति-सीमा, सरकार द्वारा निर्धारित गति-सीमा से अनेक गुणा अधिक रहे? उदाहरण के तौर पर यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति-सीमा निर्धारित है, तो मोटर वाहन में क्यों यह प्रावधान है कि उनको इसके ऊपर चलाया जा सके? अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं जो अति-तेज गति से मोटर वाले वाहन चलाने से होती हैं, उनमें सिर्फ वाहन सवार लोग ही जख़्मी या मृत नहीं होते।
सड़क दुर्घटना में जख़्मी या मृत होने वाले लोगों में साइकिल या रिक्शा सवार, पैदल चलने वाले लोग, सड़क पर रोजगार करने वाले लोग, रहने वाले लोग आदि भी होते हैं। सड़क तो सबकी है तो सिर्फ मुट्ठी भर कार सवार लोगों की सुविधा देखकर ही क्यों नियम, सड़क-इंतजाम और सुरक्षा-इंतजाम बनाए जा रहे हैं? हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि मोटर वाले वाहन सवार लोगों के लिए सड़क सुरक्षित हों, बल्कि लक्ष्य तो यह है कि हर इंसान के लिए सड़क आवागमन और यातायात सुरक्षित और आरामदायक बने।
यदि हम मोटर वाले वाहनों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो सड़क असुरक्षित तो होंगी ही। सभ्य समाज में निजी-वाहन की किसी को भी क्या आवश्यकता हो सकती है? विकसित देशों/शहरों में अमीर-गरीब सभी सार्वजनिक यातायात का उपयोग करते हैं तभी वहां सड़क दुर्घटना दर कम हो सकी है। निजी वाहनों की संख्या कम ही नहीं करनी है, बल्कि निजी वाहन को बेमतलब करना है। जैसे-निजी हवाई जहाज या निजी ट्रेन होती है? यह तब तक मुमकिन नहीं जब तक सार्वजनिक यातायात या परिवहन सेवा, हर इंसान के लिए आरामदायक, सुविधाजनक, सस्ती और सुरक्षित नहीं बनायी जाएगी। यह सरकार की जिम्मेदारी है। उसी तरह से जैसे सरकारी शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा मजबूत होती है तो निजी स्कूल और अस्पताल बेमतलब हो ही जाते हैं।
यदि सरकारी शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा कमजोर रहेगी तो निजी स्कूल और अस्पताल पनपेंगे ही और ऐसे में अनेक लोग सेवा से वंचित हो जाएंगे। सरकार सार्वजनिक यातायात परिवहन सेवा जर्जर किए हुए है इसीलिए निजी परिवहन उद्योग पनप रहा है और लोगों को ब्याज तक पर मोटर वाले वाहन लेने को उकसा रहा है। सरकारों को यह याद रखना चाहिए कि उनका ही एक वादा (‘सतत विकास लक्ष्य’ 11.2) के अनुसार 2030 तक हर इंसान के लिए सुरक्षित, सस्ती, सुविधाजनक और सतत सरकारी यातायात परिवहन सेवा उपलब्ध करवाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने में सिर्फ 117 महीने शेष बचे हैं।
मैं, उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहता हूं और आवागमन के लिए साइकिल का ही उपयोग करता हूं। पिछले सालों में मैंने चियांग मई (उत्तरी थाईलैंड) और अमरीका के बोस्टन शहर में भी आवागमन के लिए साइकिल का उपयोग किया है। मेरा अनुभव है कि सुरक्षित सड़क की जो परिभाषा बाजार में उद्योग हमें समझाता है, वैसी सड़कें मेरे लिए सबसे असुरक्षित हैं। उदाहरण के तौर पर चौड़े हाईवे/ एक्सप्रेसवे या बड़ी-बड़ी सड़कें।
इन्हीं ‘आदर्श’ जैसी आधुनिक, नए जमाने की सड़कों पर जानलेवा और हृदय-विदारक दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं, जबकि जो सड़कें पुराने जमाने वाली, पुराने शहर की सड़कों और गलियों जैसी मानी जाएंगी तो वे साइकिल और सभी के लिए इसलिए सुरक्षित हैं, क्योंकि वहां पर जानलेवा दुर्घटना होने का खतरा ही कम है।
सवाल यह है कि सड़क सुरक्षा और सुरक्षित सड़क और आवागमन की परिभाषा हमें मोटर वाले वाहन को मद्देनजर रख कर क्यों गढ़नी है? क्या ऐसा इसलिए है कि मोटर वाले वाहन और उससे संबंधित उद्योग धनाढ्य है? उद्योग का बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए या फिर हर इंसान के लिए सड़कें और यातायात परिवहन/आवागमन को सुरक्षित और आरामदायक करना प्राथमिकता होनी चाहिए?
