- गगोल की जमीन का मामला अधर में, शासन ने नहीं दिया बजट
ज्ञान प्रकाश |
मेरठ: डा. भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में तब्दील करने के लिये राजनीतिक प्रयास भले युद्धस्तर पर हो रहे हो, लेकिन सरकारी तौर पर फिलहाल काम रुका पड़ा है। गगोल के किसानों से जमीन का मामला हल न होने के कारण एयरपोर्ट बनने फिलहाल मुश्किल लग रहा है। वहीं, मुख्य बात ये है कि शासन ने एयरपोर्ट के लिये 920 करोड़ के बजट को जारी तक नहीं किया है। अगर हकीकत में देखा जाए तो सरकारी फाइलों में एयरपोर्ट का काम काफी दिनों से ठप पड़ा हुआ है।
मेरठ से हवाई उड़ान को लेकर लंबे समय से कार्रवाई चल रही है। एययरपोर्ट अथॉरिटी के प्रस्ताव के अनुसार चार सौ एकड़ से अधिक जमीन की उपलब्धता होने पर ही मेरठ से हवाई उड़ान संभव है। प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के स्तर से विचार-विमर्श के आधार पर संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया। पूर्व डीएम अनिल ढींगरा ने फरवरी 2020 में शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव के अनुसार काशी, कंचनपुर घोपला, गगोल की करीब 104 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया गया।
इसके बाद नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक सुरेन्द्र सिंह ने भी मेरठ का दौरा किया था। डीएम और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी से विचार-विमर्श के बाद मेरठ हवाई पट्टी का नया संशोधित मास्टर प्लान बनाने की बात हुई थी। इसके बाद एक बार फिर संशोधित प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। नागरिक उड्डयन विभाग के सूत्रों के अनुसार किसानों के साथ जमीन का मामला हल नहीं हो पा रहा है।
पहले किसान मनमाने दाम मांग रहे थे जिसको शासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिली थी। वहीं, एक बात यह सामने आ रही है कि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हिंडन में एयरफोर्स का एयरपोर्ट और 60 किमी दूर दिल्ली में एयरपोर्ट होने के बावजूद मुख्यमंत्रियों तक ने एयरपोर्ट की घोषणा करने के बाद भी इस पर अमल किन कारणों से नहीं किया जा रहा है। पूर्व केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने भी इस ओर पहल की थी, लेकिन तत्कालीन सपा सरकार में इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था।
पिछले कई वर्षों से हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की बात चल रही है। तब कहा गया था कि लखनऊ मेरठ और लखनऊ प्रयागराज के बीच हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिये शासन ने 12.217 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। हवाई अड्डे के लिये 300 एकड़ जमीन की और जरूरत है जो फिलहाल नहीं मिल पा रही है। भरोसेमंद सूत्रों ने बताया कि शासन ने फिलहाल एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को जमीन न मिलने तक होल्ड पर डाल दिया है। विभाग का भी मानना है कि किसानों के बीच जाकर बार-बार समझाया गया कि जमीन को लेकर सौदा कर लो, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हुए।
हाल ही में दक्षिण विधायक डा. सोमेन्द्र तोमर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एयरपोर्ट की मांग की थी। खुद मुख्यमंत्री मेरठ के दो बार के दौरे में इसकी घोषणा कर चुके हैं। मजेदार बात यह है कि उड्डयन विभाग पिछले सात आठ महीने से खुद खामोश है। विभाग का कहना है कि शासन की तरफ से अनुमति मिलते ही प्रक्रिया फिर शुरु होगी।
