- लॉजिस्टिक्स पार्क में विकास शुल्क में 25 प्रतिशत, भू-उपयोग परिवर्तन में 50 प्रतिशत मिलेगी छूट
- होटल निर्माण करने पर नहीं लिया जाएगा प्रभाव शुल्क
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: कमिश्नर सभागार में एमडीए की बोर्ड बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने की। तान्या मीट प्लांट के मानचित्र पर अस्वीकृति की मुहर लगा दी। निजी लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स इकाइयों, वेयर हाउस को भू-उपयोग शुल्क व विकास शुल्क में छूट देने के लिए बोर्ड सहमत हो गया तथा इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया।
टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए इंपेक्ट फीस नहीं लेने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी। होटल निर्माण करने पर एमडीए प्रभाव शुल्क नहीं लेगा। इस तरह से ग्यारह बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई। 12वां बिन्दु अनुपूरक प्रस्ताव रहा, जिसमें गगोल की 1.2230 हेक्टियर भूमि को वन क्षेत्र भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसको बोर्ड ने रद कर दिया।
भाजपा नेता पुनीत जैन का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा गया, लेकिन भू-उपयोग के परिवर्तन करने के मुद्दे पर बोर्ड सहमत नहीं हुआ। क्योंकि यहां व्यापक स्तर पर वन्य क्षेत्र हैं। पेड़ों को लगाने की बजाय काटने के प्रस्ताव को लेकर एमडीए बोर्ड चेयरमैन अनीता सी मेश्राम नाराज हो गई तथा इस तरह प्रस्ताव को महायोजना 2031 में रखने के लिए कहा।
कमिश्नर अनीत सी मेश्राम ने बोर्ड बैठक में एमडीए के टाउन प्लानर समेत चीफ इंजीनियर आदि से वर्तमान में चल रही योजनाओं की जानकारी मांगी। बोर्ड बैठक में बताया गया कि फिलहाल समाजवादी व लोहिया आवसीय योजना चल रही है। इस पर कमिश्नर ने कहा कि इन योजना में यह सुनिश्चित किया जाए कि आम व्यक्ति के लिए सस्ते घर बनाए जाए।
इसके अलावा ऐसी योजना तैयार की जाएं, जिसमें सस्ते घरों को बनाया जा सके, ताकि आम आय वाला व्यक्ति भी एमडीए की योजनाओं की तरफ आकर्षित हो और मकानों को खरीद सके। इसके अलावा एमडीए की तमाम योजनाओं पर भी चर्चा की गई। कमिश्नर ने यह भी कहा कि एमडीए नई योजनाओं के विस्तारीकरण के लिए मसौदा तैयार करे, ताकि उन पर विचार कर आगामी बोर्ड बैठक में रखा जा सके।
इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और इसके अलावा एमडीए की कालोनियों को नगर निगम को हस्तांरित करने पर भी चर्चा हुई। नगरायुक्त मनीष बंसल ने भी कालोनियों को हस्तांरित करने के दौरान आने वाली समस्याओं का भी जिक्र करते हुए कई सुझाव भी दिए। वही एमडीए वीसी मृदुल चैधरी ने एमडीए द्वारा अवैध निमार्णों पर की गई कार्रवाई के अलावा अन्य जानकारी के कमिश्नर को दी।
बैठक में उप्र वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2018 पर चर्चा हुई तथा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट दिए जाने पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। विकास शुल्क 1167 रुपये है, जिसमें 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। साथ ही भू-उपयोग परिवर्तन में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। पटेल नगर स्थित हिन्दी में समाज कल्याण केन्द्र के निर्माण के मानचित्र का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बोर्ड ने स्वीकृत कर दिया।
हालांकि वर्तमान में यहां पर पशुओं की डेरी व कबाड़ियों ने कबाड़ रखकर अवैध कब्जे कर रखे हैं। हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित 275 आवंटियों का अन्य योजना में भूखंड देने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, लेकिन इस मुद्दे को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया। पहले भी यह प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जा चुका है। शताब्दीनगर स्थित वीसी के निर्माणाधीन भवन का प्रस्ताव भी रखा, जो फिर अगली बैठक के लिए टाल दिया गया।
टूरिजम को बढ़ावा देने के प्रस्ताव में होटल को पार्क, खुल स्थल, बाग बगीचे, हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र, संकटमय उद्योग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आदि भू-उपयोगों को छोड़कर अन्य समस्त भू-उपयोगों में प्रभाव शुल्क को अरीरेनित ल कीते हुउ अनुमन्य किये जाने के लिए महायोजना 2021 जोनिंग रेगुलेशन में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसमें इम्पेक्ट फीस नहीं लेने पर सहमति बनी, लेकिन इस प्रस्ताव पर शासन से भी राय मांगी जाएगी।
ये हुए प्रस्ताव रद
सुपरटेक ग्रीन विलेज हापुड़ बाइपास का तलपट मानचित्र में व्यवसायिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बोर्ड ने रद कर दिया। शमन योजना पर फिलहाल रोक हैं। जब शमन योजना आएगी, तब तक इंतजार करना होगा। सुपरटैक ने पहले ग्राउंड फ्लोर पर व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृत कराया था, लेकिन बाद में आवास बना दिये।
सुपरटेक टाउनशिप: शर्सत स्वीकृति
सुपरटेक मोदीपुरम स्थित टोल पर टाउनशिप की डीपीआर में संशोधन करने की मांग की थी, जिसे शर्सत स्वीकृति दे दी। इसमें पहले भू-उपयोग शुल्क जमा कराया जाएगा, जिसके बाद ही काम चालू होने दिया जाएगा। पांच एकड़ जमीन और सुपरटेक की टाउनशिप में बढ़ी है, जिसमें उद्योग लगाने की जगह आवासीय भवन बनाने की अनमुति मांगी गई हैं।
जनप्रतिनिधियों का नहीं किया सम्मान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बैठक में जनप्रतिनिधियों को सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन एमडीए बोर्ड की बैठक में तीनों मनोनीत सदस्यों का परिचय भी नहीं कराया गया, जबकि एक सदस्य नैन सिंह तोमर पूर्व में भाजपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं।
दूसरे सदस्य चरण सिंह लिसाड़ी पूर्व में भाजपा के महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं तथा तीसरी और एकमात्र महिला सदस्य वर्षा कौशिक वर्तमान में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है। भाजपा के वरिष्ठ नेता है, लेकिन इनका किसी तरह का सम्मान नहीं किया। यही नहीं, कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने जब कहा कि मनोनीत सदस्यों का बोर्ड में परिचय कराये। इसके बाद ही परिचय कराया गया। पहली बार मनोनीत सदस्य बोर्ड बैठक में पहुंचे थे।
ये अधिकारी रहे मौजूद
डीएम के. बालाजी, एमडीए उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी, नगरायुक्त मनीष बंसल, सचिव प्रवीणा अग्रवाल, चीफ इंजीनियर दुर्गेश श्रीवास्तव, एक्सईएन धीरज सिंह, एके सिंह, सीटीपी अश्तयाक अहमद, टीपी विजय कुमार, एटीपी गोर्की कौशिक आादि मौजूद रहे।
